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StockMarket :- Suzlon Energy, which is one of the largest companies in the country that makes wind turbines, has strengthened its partnership with Tata Power.Tata Power has given Suzlon Energy a contract for 400 megawatts of EPC engineering, procurement, and construction work.Now, the total joint venture between the two companies has crossed more than 1 gigawatt.Currently, Suzlon Energy's shares are trading at 57.77 on the BSE, down by 0.24%, and it has been in the red zone for the third day in a row.Previously, it had fallen by more than 2% over two consecutive days.

This new order from Tata Power is part of Suzlon Energy's new DevCo business model.
This is Suzlon's fourth order from Tata Power and its second repeat order in the last 12 months.According to a filing by the company on June 25, the project will be carried out in Anantapur district of Andhra Pradesh, where Suzlon's order book is now close to 1 gigawatt.The company's installed base in Andhra Pradesh is now 1.8 gigawatts, which accounts for 28.44% of its total installed capacity in South India.

In this new project, Suzlon will supply 127 units of its S 144 wind turbines, each with a capacity of 3.15 megawatts.
The company will take care of all aspects including land acquisition, turbine delivery, balance of plant (BoP), substation (PSS), extra-high voltage (EHV) transmission line commissioning, and operations and maintenance services.

Suzlon Energy's shares have been a big shock to investors in the past year.
On July 16, 2025, the shares were trading at 68.30 on the BSE, which was a record high for the company.Within eight months, the share price fell by 44.11% to 38.17 on March 9, 2026, which is the lowest level in a year for the company's shares.

StockMarket : वेदांता के डिमर्जर की प्रक्रिया 15 जून को एक बड़े पड़ाव पर पहुंचने जा रही है। कंपनी से अलग बनाई गई चार नई कंपनियां NSE और BSE पर स्वतंत्र रूप से लिस्ट होकर कारोबार शुरू करेंगी।

एक्सचेंज की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, Vedanta Aluminium Metal Ltd VAML Vedanta Power Ltd VEDPOWER Vedanta Iron and Steel Ltd VISL और Vedanta Oil and Gas Ltd VOGL दोनों एक्सचेंजों पर लिस्ट होंगी। नियमित ट्रेडिंग शुरू होने से पहले इन शेयरों के लिए नए लिस्टेड शेयरों की तरह विशेष प्री-ओपन सेशन भी आयोजित किया जाएगा।

शेयरधारकों को क्या मिला ये चारों कंपनियां 1 मई 2026 से वेदांता लिमिटेड से अलग हो चुकी हैं। डिमर्जर योजना के तहत वेदांता के शेयरधारकों को कंपनी के प्रत्येक एक शेयर के बदले इन चारों नई कंपनियों का एक-एक शेयर दिया गया है। पात्र शेयरधारकों की पहचान के लिए 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई थी।

एक्सचेंज नोटिस के अनुसार, शुरुआत में चारों शेयर 'BE' सीरीज में ट्रेड होंगे। बाद में इन्हें सेबी के नियमों के अनुसार EQ सीरीज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

डिमर्जर का मकसद क्या है यह लिस्टिंग वेदांता की लंबे समय से चल रही डिमर्जर योजना का अहम हिस्सा है। समूह का कहना है कि अलग-अलग कारोबार को स्वतंत्र कंपनियों में बदलने से वैल्यू अनलॉक होगी।

इससे हर बिजनेस अपने सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर सकेगा। साथ ही निवेशकों को अलग-अलग कारोबार में सीधे निवेश का मौका मिलेगा। इन कंपनियों का कारोबार एल्युमिनियम, पावर, आयरन एंड स्टील और ऑयल एंड गैस जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है।

आगे की क्या योजना है पिछले महीने Expert से बातचीत में वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा था कि डिमर्जर के बाद सभी कंपनियां मजबूत स्वतंत्र मैनेजमेंट टीम के साथ काम करेंगी। उनका कहना था कि इससे हर कंपनी अपने कारोबार पर ज्यादा फोकस कर पाएगी और तेजी से विकास कर सकेगी।

अनिल अग्रवाल ने कहा था कि समूह की सभी कंपनियां मिलकर आने वाले वर्षों में 10 अरब डॉलर EBITDA हासिल करने का लक्ष्य रखती हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि ग्रुप भविष्य के प्रोजेक्ट में करीब 20 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है।

StockMarket : अनिल अग्रवाल की मालिकाना हक वाले वेदांता ग्रुप पर एक बार फिर बाजार की नजरें टिक गई हैं। इसकी वजह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की जा रही जांच है। मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। जांच का केंद्र वेदांता ग्रुप की वह 'ब्रांड फीस' या रॉयल्टी फीस है। यह भारत में मौजूद उसकी कंपनियां लंदन स्थित होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को देती हैं।

वेदांता रिसोर्सेज के लिए यह कोई मामूली रकम नहीं है। कंपनी पर करीब 5.3 अरब डॉलर का कर्ज है। इसे चुकाने में ब्रांड फीस और भारतीय कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि इस भुगतान को लेकर शुरू हुई जांच पर निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों दोनों की नजर है।

क्या होती है ब्रांड फीस अगर आसान शब्दों में समझें तो ब्रांड फीस वह रकम है, जो ग्रुप की ऑपरेटिंग कंपनियां वेदांता नाम और उससे जुड़ी रणनीतिक या समूह स्तर की सेवाओं का इस्तेमाल करने के बदले चुकाती हैं।

29 अप्रैल को हुई वेदांता लिमिटेड की अर्निंग्स कॉल में ग्रुप CFO अजय गोयल ने बताया था कि मौजूदा ढांचे में ब्रांड फीस करीब 3% है। हालांकि डिमर्जर के बाद पांच नई कंपनियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाई गई है।

उन्होंने बताया कि एक बड़ा बदलाव कॉपर कारोबार में किया गया है। यहां ब्रांड फीस 3% से घटाकर 0.75% कर दी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शुल्क ऑपरेटिंग कंपनियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है।

कॉपर बिजनेस को कितना फायदा होगा अजय गोयल के मुताबिक FY26 में कॉपर कारोबार का रे करीब 3.1 से 3.2 अरब डॉलर रहा। ब्रांड फीस कम होने की वजह से FY27 में करीब 6.5 करोड़ डॉलर का पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ ब्रांड फीस में कटौती की वजह से कॉपर बिजनेस का EBITDA मार्जिन करीब 2.25% तक बढ़ सकता है। यानी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिबिलिटी पर इसका सीधा असर पड़ता है।

वेदांता रिसोर्सेज के लिए क्यों जरूरी ये रकम वेदांता रिसोर्सेज पूरे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। यह वेदांता लिमिटेड या हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों की तरह खुद बड़ा ऑपरेशनल बिजनेस नहीं चलाती। इसलिए इसके पास नियमित ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं आता। कंपनी अपने कर्ज और ब्याज भुगतान के लिए मुख्य रूप से डिविडेंड और ब्रांड फीस से आने वाली रकम पर निर्भर रहती है।

अजय गोयल के मुताबिक, FY27 में वेदांता रिसोर्सेज को मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए करीब 1 अरब डॉलर की जरूरत होगी। इसमें से लगभग 40 करोड़ डॉलर ब्रांड फीस से आने की उम्मीद है। बाकी रकम डिविडेंड के जरिए जुटाई जाएगी।

FY26 के दौरान वेदांता रिसोर्सेज को ब्रांड फीस और डिविडेंड के रूप में कुल 1.1 अरब डॉलर मिले थे। कंपनी का लक्ष्य 2027 तक अपना कर्ज घटाकर 3 अरब डॉलर करना है। ऐसे में ब्रांड फीस उसके लिए एक नियमित और महत्वपूर्ण नकदी स्रोत बनी हुई है।

अजय गोयल का कहना है कि 4% से 5% डिविडेंड यील्ड और नियमित ब्रांड फीस के जरिए हर साल करीब 50 से 60 करोड़ डॉलर तक कर्ज कम किया जा सकता है।

रेटिंग एजेंसियां क्यों दे रही हैं अहमियत फिच रेटिंग्स ने अप्रैल 2026 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि FY26 से FY29 के दौरान ब्रांड फीस और डिविडेंड से मिलने वाली रकम हर साल होल्डिंग कंपनी की कर्ज जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करेगी। फिच का अनुमान है कि यह रकम सालाना 80 करोड़ डॉलर से 100 करोड़ डॉलर तक हो सकती है।

वहीं S&P का भी मानना है कि ब्रांड फीस और डिविडेंड से आने वाला कैश फ्लो कंपनी की ब्याज लागत और दूसरी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगा। हालांकि फिच ने यह भी कहा है कि 2027 तक कर्ज को 5.3 अरब डॉलर से घटाकर 3 अरब डॉलर करना आसान लक्ष्य नहीं होगा।

ED की जांच क्यों अहम है FEMA के तहत सीमा पार ब्रांड फीस या रॉयल्टी का भुगत तरह वैध हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसे भुगतान बाजार दरों के मुताबिक होने चाहिए। साथ ही उनका इस्तेमाल विदेश में मुनाफा ट्रांसफर करने के लिए नहीं होना चाहिए।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है इस जांच की अहमियत सिर्फ कानूनी पहलू तक सीमित नहीं है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी निकलती है, तो इसका असर उस कैश फ्लो पर पड़ सकता है जिस पर वेदांता रिसोर्सेज की कर्ज चुकाने की योजना काफी हद तक निर्भर करती है।

यही वजह है कि इस मामले पर सिर्फ ED ही नहीं, बल्कि कर्जदाता बॉन्ड निवेशक रेटिंग एजेंसियां और शेयर बाजार भी करीब से नजर रखे हुए हैं। आने वाले समय में जांच का नतीजा वेदांता की वित्तीय रणनीति और कर्ज घटाने की योजना के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

StockMarket : Tata Motors कमर्शियल व्हीकल्स ने मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान कंपनी का कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 35 फीसदी बढ़कर 1,800 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान कंपनी का वॉल्यूम भी अच्छा रहा और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट दिखा। कंपनी ने शेयर बाजार बंद होने के बाद नतीजों का ऐलान किया। कंपनी के शेयरों पर नतीजों का असर 14 मई को दिखेगा।

कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 19 फीसदी बढ़ा Tata Commercial Vehicles का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू मार्च तिमाही में साल दर साल आधार पर 19 फीसदी बढ़कर 26,100 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 4 रुपये फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। शेयहोल्डर्स के एप्रूवल के बाद कंपनी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट करेगी।

EBIDTA मार्जिन 150 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ा मार्च तिमाही में कंपनी का EBITDA मार्जिन साल दर साल आधार पर 150 बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 13.1 फीसदी रहा। EBIT मार्जिन 230 बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 11.5 फीसदी रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स 29 फीसदी के उछाल के साथ 2,400 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने कहा है कि उसके पास 31 मार्च, 2026 को 13,700 करोड़ रुपये का कैश था।

स्टैंडएलोन प्रॉफिट में 70 फीसदी उछाल कंपनी का टैक्स बाद स्टैंडएलोन प्रॉफिट मार्च तिमाही में साल दर साल आधार पर 70 फीसदी बढ़कर 2,400 करोड़ रुपये रहा। स्टैंडएलोन रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 22 फीसदी के उछाल के साथ 24,500 करोड़ रुपये रहा। EBITDA 35 फीसदी के उछाल के 3,400 करोड़ रुपये रही। EBIT मार्जिन 220 प्वाइंटय बढ़कर 12.1 फीसदी रहा।

कंपनी ने बताया कि भारत में कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट में उसकी बाजार हिस्सेदारी 35.7 फीसदी रही। सेगमेंट के हिसाब से हेवी कमर्शियल व्हीकल्स HCV में बाजार हिस्सेदारी 55 फीसदी रही ILMCV में 39.5 फीसदी SCV में 26.8 फीसदी और पैसेंजर्स कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 36 फीसदी करियर्स में 36.4 फीसदी रही। मार्च तिमाही में कंपनी ने 17 नेक्स्ट-जेनरेशन ट्रक लॉन्च किए।