Lekhakhabar.com

जलेका गाडीमा तेल हाल्ने कर्मचारीको 'जादु': स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डरलाग्दो बेथिति!

कागजी रूपमा गाडी चलिरहने तर यथार्थमा ती गाडी महिनौँअघि नै जलिसकेका! स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा 'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा जलेका २४ वटा गाडीको नाममा इन्धन दुरुपयोग भइरहेको सनसनीपूर्ण रहस्य बाह्रखरीको रिपोर्टले खुलाएको छ।

के भइरहेको थियो मन्त्रालयमा?
- कागजी गाडी, सक्कली इन्धन: आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा क्षति भएका १८ र मातहतका ६ गरी २४ गाडीको विवरण देखाएर कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिइरहेका थिए।

- मन्त्रीको एक्सन: यो बेथितिबारे जानकारी पाएलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले प्रशासन सचिवलाई तत्काल छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

- छानबिन सुरु: जलेका गाडीको विवरण र त्यसबापत निकालिएको इन्धनको तथ्याङ्क भिडाइँदैछ।
#लेखाखबर #स्वास्थ्य_मन्त्रालय

नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहितको टोलीले सोमबार दायर गरेको रिटमा सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र अव्यवहारिक भएको दाबी गरिएको छ।

विमानस्थल र सीमा नाकाको तुलनात्मक जिकिर:
रिट निवेदनमा मुख्यगरी भन्सार छुटको असमान व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको छ:

विमानस्थल र चीन नाकामा सहुलियत: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल–चीन सीमा नाकाबाट आउने यात्रुहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी तोकिएको छ।

भारत सीमामा कडाइ: भारतसँगको खुला सीमामा भने १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिँदा तराई-मधेसका सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउँदा समेत अनावश्यक सास्ती र विभेद खेप्नुपरेको जिकिर गरिएको छ।

व्यापार सन्धिको उल्लङ्घन:
रिटमा सन् १९६० को नेपाल-भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानहरूलाई सहज बनाउनुको सट्टा सरकारको यो निर्णयले सन्धिलाई नै चुनौती दिएको उल्लेख छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै यो निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। अब दुईपक्षीय छलफलपछि मात्र यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने वा रोक्ने भन्ने विषयमा अदालतले टुङ्गो लगाउनेछ।

क्याम्पस र अस्पतालमा अब दलको झण्डा चल्दैन! दलीय संरचना हटाउन ऐन बाधक नहुने र सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट घोषणा।

पूरा समाचार कमेन्टमा

मन्त्रीको सम्पत्ति कि 'सापटी' र ‘शेयर’ को जालो? पूरा विश्लेषण कमेन्टमा