Hamropusta

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्तावित दफा २५९ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई “सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास” भन्दै तीव्र विरोध जनाएका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई नै विशेष कानुनसरह लागू गरिने उल्लेख छ। यसको अर्थ, अन्य प्रचलित कानुनसँग बाझिए पनि सांसदको हकमा नियमावली नै प्रभावकारी हुने व्याख्या गरिएको छ। यही प्रावधानलाई लिएर विपक्षी दल झस्किएका छन्।
Basana Thapa ले कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै संशोधन दर्ता गरिने बताएकी छन्। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा पनि सांसद निलम्बन नहुने आशंकाले बहस चर्किएको संकेत दिइन्।
उता Ain Mahar ले “प्रतिनिधिसभा नियमावली विशेष कानुन हुनै सक्दैन” भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार यो व्यवस्था लागू भए सभामुखको इच्छाअनुसार सांसदलाई जोगाउने वा कारबाही गर्ने खतरनाक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
एमालेले नियमावलीमा ‘गोप्य बैठक’ सम्बन्धी प्रावधान, विधेयक संशोधनको समयसीमा र विपक्षी दललाई छुट्टै ‘अपोजिसन डे’ दिने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। तर बहुमतका आधारमा मस्यौदा अगाडि बढेपछि संसद्‌भित्र नयाँ शक्ति संघर्षको संकेत देखिएको छ।
Yubaraj Dulal ले पनि एउटै विषयमा फरक कानुन बनाएर कानुनी द्वन्द्व सिर्जना गर्न नहुने भन्दै दफा २५९ मा संशोधन हाल्ने बताएका छन्।
अब २६ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विषयले संसद् मात्रै होइन, देशको कानुनी र राजनीतिक बहस नै तात्ने देखिएको छ।