Himalpost.com

कर्मचारीमाथि थप कडा बन्दै सरकार, कार्यालयबाट बाहिर जान पनि लगाइयो रोक, भेटघाट गर्न पनि प्रतिबन्ध

सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो बनाउने उद्देश्यसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि कडा नियमसहितको नयाँ आचारसंहिता ल्याएको छ । माननीय मन्त्रीस्तरबाट २०८३ असार १६ गते स्वीकृत भएको "भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३" लागू गरिएको हो ।

नयाँ नियमले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक अल्झाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र भेटघाटलाई समेत दायरामा ल्याएको छ ।

मुख्य आकर्षण र कडाइ गरिएका व्यवस्थाहरू:

१. टिकटक र सामाजिक सञ्जालमा कडा निगरानी

कर्मचारीले कार्यालय समयमा, कार्यालय परिसर वा फिल्डमा खटिएको अवस्थामा कार्यालय पोशाक लगाएर प्रवर्धनात्मक वा शिक्षामूलक बाहेकका व्यक्तिगत फोटो वा भिडियो (टिकटक आदि) निर्माण गर्न र सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाउने छैनन् ।

कार्यालय समय बाहेक पनि फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक जस्ता सञ्जाल प्रयोग गर्दा सेवाको मर्यादामा आँच नआउने गरी सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ ।

आफूलाई परेको पीरमर्का वा गुनासो सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा पोख्न पाइने छैन; यसका लागि मन्त्रालयकै गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र वा सुपरिवेक्षकसमक्ष जानुपर्नेछ ।

२. सेवाग्राही भेटघाट र स्वार्थको टकरावमा रोक

कामको सिलसिलामा सेवाग्राही वा सरोकारवालालाई कार्यस्थलभन्दा बाहिर (जस्तैः चिया पसल वा रेष्टुरेन्टमा) भेटघाट गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।

अधिकारीको स्वीकृति विना कुनै पनि प्रकारको उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न पाइने छैन ।

प्रत्यक्ष रूपमा निजी स्वार्थ जोडिने विषयमा निर्णय गर्न पाइने छैन र सार्वजनिक तथा निजी स्वार्थ बाझिएमा सार्वजनिक हितलाई नै रोज्नुपर्नेछ ।

३. कार्यलयभित्रको कडा अनुशासन

कार्यालय समयमा बाहिर निस्कनुपर्दा अनिवार्य रूपमा सुपरिवेक्षकको अनुमति लिई 'लगबुक' भरेर मात्र जानुपर्नेछ ।

यसरी बाहिर जाँदा सेवा नरोकिने सुनिश्चित गर्न आफू मातहतका शाखा र कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

कार्यालयमा रहँदा तोकिएको पोशाक र कर्मचारी परिचयपत्र अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ ।

सबै कर्मचारीले आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी सम्पत्ति र स्रोतसाधनलाई सरकारी काममा बाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

४. सीमान्तकृतलाई प्राथमिकता

सेवा प्रवाह गर्दा आर्थिक-सामाजिक रुपमा पछि परेका र सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष प्राथमिकता र ग्राह्यता दिनुपर्नेछ ।

धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाती वा आस्थाका आधारमा कुनै पनि सेवाग्राहीमाथि भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

कस्तो हुनेछ अनुगमन?

मन्त्रालयले जारी गरेको यस आचारसंहिताको अक्षरशः पालना भए/नभएको विषयमा मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको अधिकृतबाट नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले यो कदमलाई "व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन विकास, समृद्धि र सुशासन" को नारालाई सार्थक बनाउने महत्वपूर्ण कडीको रूपमा लिएको छ । अकारण काममा ढिलासुस्ती गर्ने र कार्यालय समयमा व्यक्तिगत मनोरञ्जनमा भुल्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि यो आचारसंहिता प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।