Nava Raj Kandel

निजामती सेवा दिवस २०८१ को अवसरमा सबैलाई शुभकामना ।

यस अवसरमा समसामयिक विषयमा केही टिप्पणी !

१. कर्मचारी समायोजन ऐन आएको ६ वर्ष भइसक्यो । संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन सकेको छैन । संघको मार्गदर्शक कानुन विना प्रदेश सरकारहरुले हचुवाको भरमा र कतिपय अवस्थामा विभेदपूर्ण तरिकाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेका छन् जुन कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रतिकुल रहेका छन् ।

२. संघले सबै पक्षलाई विचार पुर्‍याएर वैज्ञानिक तवरले तयार गरी हस्तान्तरण गरेको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजलाई केही स्वार्थ समूहको उक्साहटमा फेरबदल गरी बेढंगको बनाइएको छ जुन सारभूत रुपमा कर्मचारीविरोधी छ । वृत्तिविकासका खुड्किलाको रुपमा रहेका माथिल्लो तहका पदहरु कटौती हुनु र नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नेगरी कार्यालय र महाशाखा/शाखाहरु मर्ज गर्नु र एउटै पदमा दुई/तीन वटा सेवा समूहका पदहरुलाई वैकल्पिक रुपमा slash मा राख्नु यसैका उदाहरण हुन् ।

३. प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुमा प्राय सबै तिर संघबाट कामकाजमा आएका कर्मचारीहरुको हालीमुहाली र बोलवाला छ । निर्णायक ठाउँमा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी नहुँदा निजामती सेवा ऐन, नियमावली र संगठन संरचनाको सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालाका हकहितका विषयवस्तुहरु ओझेलमा परेका छन् ।

४. लोक सेवा आयोगबाट योग्यता प्रणाली (meritocracy) का आधारमा छनौट भई आएका तोकिएको तहका सक्षम निजामती कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाई आफुखुशी जिम्मेवारी तोक्ने काम गरिएको छ ।

५. निजामती कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय मातहतका निजामती सेवा ऐन नियमावली अनुसार संचालन हुने संरचना र कार्यालयहरुलाई खारेज गरी राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने र छुट्टै ऐनबाट संचालन हुने प्रतिष्ठान जस्ता संरचना सिर्जना गरी निजामती कर्मचारीको भविष्यलाई अँध्यारो तर्फ धकेलिएको छ ।

यी र यस्ता धेरै कुराहरु छन् जसले गर्दा आज निजामती कर्मचारीहरुको मुहारमा खुशी छाउन सकेको छैन ।

तुलनात्मक रुपमा बागमती र गण्डकी प्रदेश यसका अपवाद हुन् जसले कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासलाई प्रतिकुल असर नहुने गरी थप परिस्कृत रुपमा संघीयता कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी समस्या कर्णाली प्रदेशमा छ । प्रदेश सरकारले तयार गरेको संगठन संरचना र जारी गरेका निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले निम्त्याएका समस्या समाधानका विषयमा विभिन्न मितिमा ज्ञापनपत्रहरु बुझाइएको र सोको कुनै सम्बोधन नभएपछि सरोकारवाला कर्मचारीहरुबाट उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर हुने परिघटनाले समस्या ज्युँका त्युँ रहेको विषयलाई प्रष्ट संकेत गरेका छन् । अत: समस्याको न्यूनीकरण, रोकथाम र दिगो समाधानका लागि नेपाल सरकार र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारहरु थप जिम्मेवार हुनु आजको आवश्यकता हो ।

हिजो दाङबाट नेपालगन्ज तर्फ आउँदा लिइएका केही तस्वीरहरु । मलाई राप्ती राजमार्गको शीतलपुर देखि अमिलिया खण्डको पहाडी भू-भाग ज्यादै सुन्दर लाग्छ । तुल्सीपुर देखि देउराली सम्मको १९ किमी उकालो र देउराली देखि अमिलिया सम्मको ११ किमी ओरालो बाटो, बान्की परेका घुम्तीहरु, चारै तिर हरियाली त्यस माथि अहिले सुधार गरिएको फराकिलो सडक मनमोहक छन् ।

राष्ट्रिय निर्देशिका बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशमा पहिलो पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा हुन सफल भएकोमा कालिकोट जिल्लाको सम्पूर्ण सरोकारवाला टिमलाई हार्दिक बधाई ! व्यवस्थापक डा. Sanket Bishokarma ज्यूको उल्लेखनीय योगदानको स्मरण गर्दै भेरी अस्पतालको आगामी बसाइ सुखद रहोस् ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, कालीकोट: Health Service Office, Kalikot
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत