Catch law

सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरी अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरिरहेको इजलास एकमत भएको छ । आफ्ना मातहतका अनुसन्धान निकाय (प्रहरी) लाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी गर्ने रायमा पनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदी एकमत भएका छन् ।

यो अवस्थामा उनले राजीनामा दिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा मात्र राय बाझिएको छ । न्यायाधीश मल्लले यो सम्बन्धित व्यक्तिको ‘विवेक र नैतिकता’ मा भर पर्ने राय लेखेकी छन् भने सुवेदीले मार्गप्रशस्त गर्नु न्यायोचित हुने लेखेकी छन् । अब यो रिटमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सहकारी ठगीमा पीडितको उजुरीअनुसार लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न र प्रभावित नगर्न परमादेश जारी हुनेमा इजलासको साझा राय छ । ‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुन्छ । तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ दुवै न्यायाधीशको समान राय छ ।

न्यायाधीश मल्लको रायमा आफूमाथि अनुसन्धान हुने भएपछि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने विषय गृहमन्त्रीको विवेक र नैतिकतामा भर पर्ने स्मरण गराइएको छ । तर, कानुनी अभावमा अदालतले पदबाट हटाउने आदेश दिन नसक्ने उनको राय छ । ‘सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो,’ मल्लको राय छ ।

न्यायाधीश सुवेदीले भने गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आएमा त्यसको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले पद छाड्नु न्यायिक हुने राय लेखेकी छन् । ‘अपराधबारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएकाबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका गृहमन्त्रीकै विरुद्ध निज पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फौजदारी कसुर सम्बन्धमा उजुरी/जाहेरी दर्ता गर्ने वा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य गर्न डक्टरिन अफ बायस, थ्यौरी अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र फेयर ट्रायलका मान्य सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न मिल्दैन,’ सुवेदीले लेखेकी छन्, ‘न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी मन्त्रीको समेत हुन्छ ।’

न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने आधार उल्लेख गरेकी छन् । ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनले लेखेकी छन् । अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीबीच राय बाझिएपछि यो रिट निवेदन तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न इजलासमा पेस हुने भएको छ ।everyoneFox News

नेपालबाट मजदुरीका लागि भारतको कश्मीर पुर्‍याएर बन्धक बनाई काममा लगाइएका ३५ जनाको उद्धार गरिएको छ । सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न गाउँबाट राम्रो आम्दानीको प्रलोभन दिई दलालले उनीहरूलाई कश्मीर पुर्‍याएका थिए ।

तर, कश्मीर लगेपछि उनीहरूसँग भएको नगद, नागरिकता र मोबाइल खेसेर ठेकेदारले पारिश्रमिक समेत नदिई कुटपिट, डर धम्की देखाएर काममा लगाउँदै आएको थियो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र सामाजिक संस्था 'किन इन्डिया'को समन्वयमा सबै मजदुरलाई कश्मीरबाट उद्धार गरेर मंगलबार दिल्ली ल्याइएको छ ।

उद्धार गरिएका धनुषाका ३८ वर्षीय रञ्जित चौधरी आफूहरूसँग अमानवीय व्यवहार गरिएको बताउँछन् । ‘दैनिक ११ सय नेपाली रुपैयाँ पाउने भनेपछि यता आइयो, जम्मूमा नाला निर्माणको काममा मजदुरी गर्ने भनिएकोमा त्यहाँ नलगेर कश्मीरको श्रीनगर पुर्‍याइयो,’ उनले सुनाए ‘ठेकेदारले हामीसँग भएका सबै सामान खोसेर तीन महिनादेखि बन्धक बनाएर काम गराउँदै आएको थियो । पैसा त दिएन, दिएन सधैं कुटपिट र धम्की दिँदै आयो ।’

सर्लाहीका अर्जुन सदाले कहिल्यै पनि राम्रो खाना नदिएको बताए । उनीहरूलाई परिवारसँगको सम्पर्कबाट टाढा राखिएको थियो । तीन महिनादेखि अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

केही अगाडि मुश्किलले भाग्न सफल भएका दुई जना गाउँ पुगेपछि धेरै मजदुरहरू बन्धक बनाइएको कुरा सर्लाहीका सामाजिक कार्यकर्ता सरोज रायले थाह पाएका थिए । उद्धार कार्यमा जुटेका रायले त्यसपछि आफूले परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावास र 'किन इन्डिया'लाई यस विषयमा सूचना दिएको बताए । उद्धार गरिएकामा सबैभन्दा बढी महोत्तरीका २३, सर्लाहीका ९ र बाँकी धनुषाका छन् । त्यसमा ६ जना नाबालसमेत छन् ।

उद्धारका लागि कश्मीर पुगेका 'किन इन्डिया'का प्रमुख नवीन जोशीले बिहारबाट नेपाली गाउँमा पुगेका दलालहरूले नेपाली मजदुरलाई फकाएर ल्याएको देखिएको बताए । सुश्रमै ७ हजारको दरले पेश्की नै दिएर विश्वासको वातावरण बनाएको देखिन आएको उनले जानकारी दिए । तर, पछि कश्मीर पुर्‍याएर बन्धक बनाएर काम लिएको पाइएको उनले बताए ।

दूतावासका काउन्सिलर नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले उद्धार कार्यका लागि कश्मीर प्रहरीको सहयोग पाइएको र दोषीहरूलाई पक्राउ गरेर उनीहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि समन्वय भइरहेको बताए । ‘पीडितहरू रहेको स्थान पहिचान गर्न र उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न स्थानीय प्रहरीको राम्रो सहयोग रह्यो,’ उनले भने ‘किन इन्डिया र सामाजिक व्यक्ति सरोज रायको सक्रियताले उद्धार कार्यमा सफलता हात लागेको छ ।’

कानुन दिवस बैशाख २६ मा नै किन मनाइन्छ त?

इतिहासको पाना पल्टाउँदा २००७ सालसम्म कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राज्यका यी तिनै अङ्गहरु राणाहरूको अधिनमा थियो।जब फाल्गुन ७ को क्रान्ति सफल भयो तत्पश्चात नेपालमा पहिलोपटक २००७ साल वैशाख २६ गते केन्द्रिय न्यायालय स्थापना भई नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका पायो । सोही क्रममा बि.सं २००९ साल बैशाख २६ मा प्रधान न्यायलय ऐेन २००८ मा लालमोहर लाग्यो र त्यही ऐतिहासिक बैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रुपमा मनाउँने प्रचलन रहि आयो र यो नै नेपालमा आजको दिनसम्म आईपुगेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रस्थान विन्दु थियो।👩🏻‍🎓 law