First Aid for CEE

Medical/paramedical entrance मा meritocracy को पक्षमा कोही एक्लै उभिरहेको देखिए, बुझ्नु कि त्यो म, माधव भुसाल हो! त्यो अन्तिम मान्छे मै हुनेछु।

प्रिय बालेन सरकार,
जुन शुसिला आमाको निर्णयको हवाला दिएर गरिएको निर्णय छ, त्यसलाई फिर्ता गर, त्यसैले तिमीलाई सहि बाटोमा लैजान्छ! बिचरा त्यो बहिनीलाई बलिको बक्रा नबनाउ, उसलाई यो सबै कहानीले कति पिडा भईरहेको होला, अझ थप कति हुने होला। यो निर्णयमा ऐन, नियम मिचिएको छैन भन्दै जुन कानुनी, चिकित्सक, शिक्षाविद सल्लाहकार तपाईँकोमा आउँछन्, उनीहरुलाई यि यि दफाहरु र नियम मिचिएका छन् भनेर देखाईदिनुः
ऐन १६ (३) योग्यताक्रम प्रकाशन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम आरक्षण गरिएको छात्रवृत्तिको सीट सङ्ख्या सूचीमा उल्लेख हुन पर्नेछ।
१७ (१) आयोगले प्रत्यक वर्ष निश्चित सीट तोक्नेछ।
१७ (२) नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सीट भर्ना गर्दा त्यस्तो सीटको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना गर्नु पर्नेछ!
नियमावली नियम १८ः माथिल्लो योग्यताक्रममा रहेको विद्यार्थीले प्राथमिकता दिएको शिक्षण संस्थामा भर्नाको प्राथमिकता पाउने गरि निर्धारण गरेको म्याचिङ्ग प्रणाली अनुसार हुनेछ।
अतिरिक्त सीटको कल्पना ऐन, नियम, कानुन ले गरेको छैन। म लगानी गर्छु र पढाउँछु भन्ने हो भने सबैले मैले आँफै लगानी गर्छु, मलाई IOM मा सीट देउ भन्यो भने दिने हो? यसरी भन्ने हो भने त्यही आयोगका, IOMका कर्मचारीलाई आफ्नो छोराछोरीलाई यसरी नै सीट मिलाउन सके भन्ने हुँदैन? यसरी भन्ने हो भने मेडिकल कलेज का सञ्चालनका छोराछोरीहरु लाई आफ्नो कलेजमा भर्ना गर्न चाहे भने? पहिलेका सरकार खराब थिए, कसैको पनि बिमति छैन, सायद सरकारमै बस्नेको पनि थिएन होला। तर, ति सरकारका बहालवाला सांसदहरु मलाई सम्म फोन गर्थे, के गरेर मिलाउन सकिन्छ होला भन्दै, त्यति निरिह थिए मेरिटोक्रेसिको नियमप्रति। हामी हजुर, पब्लिक डोमेनमा आउने रिजल्ट हो, दाँया बाँया भए सडकमा ल्याएर हान्छन् भन्थ्यौँ! तर, आज खै को सडकमा आयो, खै कसले के गर्यो, थाहा छैन!
शुसिला आमा तपाईँले लोकमान सिंह कार्की लाई हटाउने बेलामा एउटा के अस्त्र प्रयोग गर्नु भएको थियो, याद छ होला नि? यिनीहरुले चिकित्सा शिक्षा को प्रवेश परिक्षामा घोटाला गरे, त्यहाँ मेरिटोक्रेसि हुनु पर्छ भन्ने हैन? अनि त्यसैको जगमा बोल्ड प्रधानन्यायधिसको उपमा बनाएको हैन? अनि त्यही प्रधानन्याधिसको जगमा प्रम! बस्, ति बोलीहरु सीँडी मात्रै थिए? अब फेरी कार्की आयोगबाट सिफारिस आएको थियो, नपढि अघि बढाएँ, नभन्नुहोला! ऐन, नियम, कानुन, तपाईँलाई थाहा नभएको हो र? अझ चिकित्सा शिक्षाको मेरिटोक्रेसि तपाईँले थाहा पाईन भन्न मिल्दैन किनकी तपाईँको सबै भन्दा ठुलो लगाव यहि फिल्डमा धेरै नै थियो। यदि यो निर्णय कार्यानवयन भए तपाईँ यसको सबैभन्दा ठुलो भागेदार हुनुहुनेछ।

कतिपय साथीहरुमा बहिनीप्रति सहानुभुति सहित पोष्ट र कमेन्टहरु आएको देखिएको छ। हामीलाई पनि बहिनीप्रति उच्च सम्मान, उच्च सहानुभुति छ, उनलाई उच्चा शिक्षा पढाउने दायित्त्व अब राज्यले नै लियोस् भन्ने छ; तर, मेरिटोक्रेसि मिचेर हैन। हाम्रो सम्पर्कमा आन्दोलनमा गएर घाईते भएका "गोली नलागि" भाईबहिनीहरु सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरुले हामीले किन नपाउने भनेका छन्। कुरा कसले छात्रवृत्ति या पेईङ्गको सीट पायो हैन, कसरी पायो भन्ने हो। उनलाई अर्को वर्षको प्रवेश परिक्षा अबको ६ महिनामा हुँदै छ, त्यसमा मेरिटमा नाम निकल्न सक्ने बनाउने गरि पढाउँ, मेरिटमा नाम आएको खण्डमा राज्यले लगानी गरोस्। अन्यथा, यो वर्ष बङ्गलादेश या फिलिपिन्सको लागि जुन छलफल चलेको थियो, त्यसैलाई अघि बढाउनु उचित हुन्छ।
बरु हेर्नुस् १ वर्ष कुरेर 7th open rank मा MBBS मा नाम निकालेको भाई प्रणव तिवारी भाई आयोगको निर्णयको अन्यायको कारण पैसा तिरेर त्यही IOM पढ्दै छ। अदालतमा मलाई अन्याय भएको छ भन्दै गएको छ! उसलाई के हुन्छ होला? यसो सोचौँ त, एउटै कक्षामा ७ rank को विद्यार्थी पैसा तिरेर भर्ना भएको छ, अनि त्यही कक्षामा ७६०० rank को विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा। के त्यो भाईसँग पैसा अथाहा भएको भएर १ वर्ष कुरेको थियो ७ नं मा नाम निकाल्न? के त्यो भाईले जेनजि आन्दोलनमा अघिल्लो सरकार बिरुद्ध बोलेको थिएन? न्याय पनि selective हुन्थ्यो, अघिल्लो सरकारको पालामा; अहिले selective हैन, personal भएको छ।
केही भाईबहिनीहरु आरक्षणमा त उत्तिकै rank को भर्ना भएको छन् नि भन्दै अझ बचाउ गर्दै छन्। तथ्य यो हो किः आरक्षणमा यो वर्ष MBBS पढ्न पाएको rank: 6261 छ, भने बहिनीको rank: 7640। आरक्षण नेपालको संविधनाले कल्पना गरेको, ऐन बमोजिम, नियम, कानुन बमोजिम दिईने सीट हो अनि सो सीटहरुमा पनि मेरिटोक्रेसि मेन्टेन हुन्छ। तर, यो सीट कुनै ऐन, कानुनले कल्पना गरेको छैन र कुनै मेरिटोक्रेसिको नियम मानिएको छैन, बरु मिचिएको छ।
हामी भिसि, डिन नियुक्तिमा चाहिँ मेरिटोक्रेसि लागु गरौँ भन्ने, अनि चिकित्सा शिक्षामा भएको मेरिटोक्रेसि चाहिँ तोड्ने निर्णय गर्ने? अतिरिक्त सीट भन्दै ब्याख्या गर्ने? ऐनले यस्तो सीटलाई कहाँनिर चिन्छ? हामी गाडीमा मुडा राखेर पेसेन्जर राख्दा गैरकानुनी भयो भन्दै बस लाई कारबाही गर्ने, अनि यसरी मुडा राखेर सीट थप्छौँ भन्दा तालि बजाउने? यसरी नै मेडिकल कलेजले हामी पैसा तिर्छौँ भनेर १० वटा सीट मुडामा पढाउन पाउने कि नपाउने?
चिन्ता यो हैन कि गलत मात्रै भयो, काल पल्क्यो भन्ने अझ ठुलो चिन्ता हो। यो निर्णय गैरकानुनी मात्रै हैन, गैरन्यायिक पनि छ; अझ सम्मानित सर्व‍ोच्च अदालतले पटकपटकको फैसलाबाट स्थापित नजिर सिद्धान्त बिपरित छ। यो विषयमा मेरो यो अन्तिम टिप्पणी छ, आगे सरकारको मर्जि!
प्रिय बालेन सरकार, बिन्ति, यो निर्णय फिर्ता लेउ!🙏यसैमा तिम्रो भलो हुनेछ; आसेपासेका सल्लाहले तिमी पनि अर्को ............ हुने तयारीमा छौ!
-तिम्रो शुभचिन्तक माधव भुसाल!