Law Point

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि जो आरोपी जानबूझकर फरार होकर ट्रायल से बचता है, वह केवल इस आधार पर अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का दावा नहीं कर सकता कि सह-आरोपियों को मुकदमे में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “समानता के सिद्धांत (Principle of Parity)” का लाभ ऐसे फरार आरोपी को नहीं दिया जा सकता।

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सरकार द्वारा लाए जाने वाला यह काला बिल (एडवोकेट अमेंडमेंट बिल -2025 ) अधिवक्ताओं की हत्या करने जैसा है ।यह सरकार तो अंग्रेजों से बत्तर है जो न्यायपालिका और उसके ढाँचे को भी स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहती है ।दूसरी तरफ़ हमारे अग्रज आदरणीय मनन मिश्रा जैसे लोग राज्यसभा का लॉलीपॉप चाटने में लगें है .इन जैसे लोगों की वजह से ही सरकार ऐसी दमन कारी बिल लाने की जुर्रत उठा पाती है । आज हम सब को एक होकर इसका विरोध करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ऐसे लॉलीपॉप नेताओं को दूर भगाने की ज़रूरत है ।

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