Advocate Akhand Mishra Ak

सर्वोच्च न्यायालय का अहम फैसला...


National Highways Authority of India - NHAI

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत योग्य निर्णय..

इंसानों के कुकर्मों एवं उपेक्षाओं का शिकार हुए सामाजिक पशुओं का भी इस धरती पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना एक इंसान का.. प्राथमिक तौर पर प्रत्येक राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक पशुओं का सही से व्यवस्थापन करते हुए उनकी निगरानी करें एवं इस हेतु सुरक्षात्मक प्रबंध करे एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करने हेतु प्रेरित करे।

न्यायपालिका का लचीलापन एवं धीमी न्यायालीन प्रक्रिया का परिणाम... !

CJI ने लॉन्च किया ‘ई-फाइलिंग 2.0’, चौबीसों घंटे उपलब्ध होगी सेवा____

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को ‘ई-फाइलिंग 2.0’ लॉन्च किया और वकीलों से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामले दर्ज करने की सुविधा अब चौबीसों घंटे उपलब्ध होगी।

देश भर में ई-अदालत और मामलों की ई-फाइलिंग की वकालत करने वाले मुख्य न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत परिसर में एक ‘ई-सेवा केंद्र’ का भी उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा, “हमने आज सुबह ‘ई-फाइलिंग 2.0’ का अनावरण किया है। ये सुविधाएं सभी वकीलों के लिए 24X7 उपलब्ध होंगी।” प्रौद्योगिकी से परिचित”।

सीजेआई ने शुक्रवार की कार्यवाही की शुरुआत में कहा, “मैं सभी वकीलों से ‘ई-फाइलिंग 2.0’ का उपयोग करने का अनुरोध करता हूं।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, और अन्य वकीलों ने इस कदम की सराहना की।

कानून अधिकारी ने कहा, “माई लॉर्ड्स की वजह से ही हम उस मानसिक अवरोध से छुटकारा पा सके।”

‘ई-सेवा केंद्र’ पर, CJI चंद्रचूड़ ने कहा, “ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से न केवल मामले दर्ज करने के लिए ‘ई-सेवा केंद्र’ में चल सकते हैं, बल्कि किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से मामले की स्थिति जानने के लिए अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। देश भर में…”

ई-फाइलिंग मोड के माध्यम से शीर्ष अदालत और कई अन्य अदालतों में मामले दायर किए जा रहे हैं।

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Source - www.vidhiksiksha.com

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