ANKUR Association

Adarsh Pandey

Animals have more humanity these days...

Half a decade of service - fighting illness with love, one child at a time. 1825 days of turning pain into smiles of hope in our village

एक सशक्त लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी (Civil Society) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें सरकार, एक मजबूत विपक्ष और गैर-सरकारी संगठन (NGO) शामिल होते हैं। **ANKUR Association** एक NGO के रूप में, बिहार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के तहत कार्यरत है:

1. UDID (यूनिक डिसेबिलिटी आईडी योजना)
UDID उप-योजना का उद्देश्य देश भर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। इस परियोजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित योग्य चिकित्सा प्राधिकारियों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाणपत्र और **यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड** जारी किए जाते हैं। इसका लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना तथा दिव्यांगों को सरकारी लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना है।

2. अंत्योदय अन्न योजना
बिहार में दिव्यांग व्यक्तियों को **अंत्योदय अन्न योजना** के तहत राशन कार्ड जारी किया जाता है, जिसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना होता है। आवेदकों के पास 40% या अधिक विकलांगता प्रमाणपत्र (सिविल सर्जन द्वारा जारी) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत, पात्र दिव्यांगों को प्रतिमाह *35 किलोग्राम खाद्यान्न* प्रदान किया जाता है, जिसमें शामिल है:
- 20 किलोग्राम चावल (₹3 प्रति किलो)
- 15 किलोग्राम गेहूँ (₹2 प्रति किलो)

3. Bihar State Disability Pension (बिहार दिव्यांग पेंशन योजना)
इस योजना के तहत, 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹400 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है, जो आयु या आर्थिक स्थिति की बाध्यता से मुक्त है।

उद्देश्य: समाज के गरीब तबके के दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।