MPSCPortal

🎯👉 भारतातील प्रमुख धरणे आणि नदी प्रकल्प :-

1) इडुक्की धरणा- पेरियार नदी - केरळ

2) उकई प्रकल्प - तापी नदी (तापी नदी) - गुजरात

3) काकरापार प्रकल्प - तापी नदी (तापी नदी) - गुजरात

4) कोल्डेम प्रकल्प - सतलज नदी
- हिमाचल प्रदेश

5) गंगा सागर प्रकल्प - चंबळ5 नदी - मध्य प्रदेश

6) जवाहर सागर प्रकल्प- चंबळ नदी - राजस्थान

7) जयकवाडी प्रकल्प - गोदावरी नदी - महाराष्ट्र

8) टिहरी धरण प्रकल्प - भागीरथी नदी - उत्तराखंड

9) तिलैया प्रकल्प - बराकार नदी - झारखंड

10) तुळबळ प्रकल्प - झेलम नदी - जम्मू आणि काश्मीर

11) दुर्गापुर बैराज प्रकल्प - दामोदर नदी - पश्चिम बंगाल

12) दुलहस्ती प्रकल्प - चिनाब नदी - जम्मू आणि काश्मीर

13) नागपूर विद्युत प्रकल्प - कोरडी नदी - महाराष्ट्र

14) नागार्जुन सागर प्रकल्प- कृष्णा नदी - आंध्र प्रदेश

15) नाथापा झकीरी प्रकल्प - सतलज नदी - हिमाचल प्रदेश

16) पेंचहेत धरण - दामोदर नदी - झारखंड

17) पोचमपड प्रोजेक्ट - महानदी - कर्नाटक

18) फराक्का प्रकल्प - गंगा नदी - पश्चिम बंगाल

21) बंसगर प्रकल्प - सोन नदी - मध्य प्रदेश

20) भाक्रा नांगल प्रकल्प - सतलज नदी - हिमाचल प्रदेश

21) भीमा प्रकल्प - पावना नदी - तेलंगाना

22) मतािटिला प्रकल्प - बेतवा नदी - उत्तर प्रदेश

23) रणजित सागर धरण प्रकल्प- रवी नदी - जम्मू आणि काश्मीर

24) राणा प्रताप सागर प्रकल्प - चंबळ नदी - राजस्थान

25) सतलज प्रकल्प - चिनाब नदी - जम्मू आणि काश्मीर

26) सरदार सरोवर प्रकल्प - नर्मदा नदी - गुजरात

27) हिकाल प्रकल्प - घटप्रभा प्रकल्प- कर्नाटक

ED( Enforcement Directorate)

अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. ईडीची स्थापना १९४७ च्या कायद्याअंतर्गत करण्यात आली होती. स्थापनेच्या वेळी ईयू (Enforcement Unit) नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थेचं नाव १९५७ मध्ये बदलून ईडी (Enforcement Directorate) करण्यात आलं.

ईडीकडून विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम १९९९ (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम २००२ (पीएमएलए) या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाईल आणि न करणाऱ्यास शासन केलं जाईल याची खबरदारी घेतली जाते.

मनी लाँडरिंग म्हणजेच संपत्ती निवारण अधिनियम २००२ (पीएमएलए) कायदा लागू झाल्यानंतर ईडीकडे त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ईडी ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. याआधी मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पीएमएलए कायद्यासंदर्भात जाणून घेऊयात. साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर पैशांची अफरातफर करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.