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ओपिनियन | शुभेंदु प्रकाश | Aware News 24

भरत भूषण तिवारी की मौत अब केवल एक पुलिस मुठभेड़ का मामला नहीं रह गई है, बल्कि बिहार की कानून-व्यवस्था, पुलिस की जवाबदेही और शासन की नैतिक विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुकी है।

सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इसका अर्थ यही है कि मामला गंभीर है और जनता निष्पक्ष सत्य जानना चाहती है। ऐसे मामलों में केवल जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि जनता के विश्वास की भी रक्षा करनी होती है।

मेरा मानना है कि यदि किसी सामाजिक कार्यकर्ता की पुलिस कार्रवाई में मृत्यु के बाद पूरा प्रशासन सवालों के घेरे में आ जाए, विपक्ष से लेकर नागरिक समाज तक निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे और सरकार को न्यायिक जांच का सहारा लेना पड़े, तो लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार नैतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

इसीलिए मेरा मत है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दोष स्वीकार करना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही और नैतिकता का सर्वोच्च उदाहरण होता है। यदि जांच सरकार को पूरी तरह निर्दोष साबित करती है, तो जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होकर लौटेगा।

ऐसे समय में आदरणीय चंद्रशेखर पांडे जी की पंक्तियाँ याद आती हैं—

"माना कि पाँव का काँटा, काँटे से निकलता है,
मगर कीचड़ से कीचड़ धोया नहीं जा सकता।"

सरकारें केवल सत्ता से नहीं चलतीं, बल्कि जनता के विश्वास से चलती हैं। और विश्वास केवल शक्ति से नहीं, जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक साहस से अर्जित होता है।

राधे राधे।

— शुभेंदु प्रकाश
ओपिनियन | Aware News 24