CSSD

अंत्योदय अन्न योजनेचे नवे नियम जाहीर, दिव्यांगांना आता ३५ किलो धान्य प्रति कुटुंब मिळणार!

नवी दिल्ली-वृत्त संस्था- केंद्रीय अन्न मंत्री राम विलास पासवान यांनी दिव्यांग व्यक्तींना रेशन योजनेचा लाभ देण्यासाठी अंत्यदोय अन्न योजना नियामात बदल केले आहेत. त्यांनी ट्विटरद्वारे सांगितले की, दिव्यांग व्यक्तींना रेशन योजनेचा लाभ मिळत नाही, यासंबंधी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्देशांना मी गांभिर्याने घेतले असून सर्व राज्य सरकारांना आदेश दिला आहे की, सर्व दिव्यांगांना अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत समावून घ्यावे.

अंत्योदय अन्न योजना-एएवाय केंद्र सरकारद्वारे २५ डिसेंबर २००० ला अन्न पुरवठा आणि ग्राहक प्रकरणाच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत दहा लाख गरीब कुटुंबांसाठी सुरू केली गेलेली योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब कुटुंबांना किंवा गरीबी रेषेच्या खाली असलेल्या कुटुंबांना-बीपीएल ३५ किलोग्रॅम गहू आणि धान्य प्रति महिना खुप स्वस्त दरात देण्यात येते.

अंत्योदय योजनेतील बदल...

राम विलास पासवान यांनी सांगितले की, अंत्योदय अन्न योजनेतून दिव्यांगांना 35 किलो धान्य प्रति कुटुंब प्रति महिना मिळेल. अंत्योदय अन्न योजना रेशनकार्ड आणि प्राथमिकता असलेली कुटुंबे-पीएचएच रेशनकार्डच्या अंतर्गत कोण लाभार्थी असतील याचा जबाबदारी राज्य सरकारांवर आहे.

अंत्योदाय अन्न योजना प्रामुख्याने गरीबांसाठी आहे, शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रातील गरीब कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. अंत्यदोय कुटुंबांसाठी निवडण्यात आलेल्या कुटुंबांला अंत्योदय रेशनकार्ड मान्यताप्राप्त करण्यासाठी वेगळे कार्ड प्रदान केले जाईल.

२००३ मध्ये अंत्योदय अन्न योजनेचा विस्तार करण्याच्या दरम्यान गाईडलाइनमध्ये या योजनेंतर्गत दिव्यांगांना सहभागी करून घेण्याचे निर्देश स्पष्टपणे दिले होते. सर्व राज्यांनी कोणताही दिव्यांग वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

राज्य सरकारांना ही देखील विनंती आहे की, दिव्यांगांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेत आणि आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रति व्यक्ती ५ किलोग्रॅम अतिरिक्त मोफत धान्याचे वितरण सुद्धा करण्यात यावे.

अशी आहे अंत्योदय योजना…

१- लाभार्थीला ३५ किलोग्रॅम गहू २ रुपये प्रति किलोग्रॅम आणि धान्य ३ रुपये प्रति किलोग्रॅम दराने प्रदान करण्यात येईल. लाभार्थी दारिद्र रेषेखालील-बीपीएल कुटुंबातील असावा. लाभार्थी तत्सम अधिकार्‍याकडून जारी अंत्योदाय रेशन कार्डसाठी निवड झालेला असावा.

२- अंत्योदय अन्न योजनेच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्र-लाभार्थी ज्या भगातील रहिवाशी आहे, त्या भागातील तत्सम अधिकार्‍याने दिलेला लाभार्थीचा उत्पन्नाचा दाखला असावा. अर्जदाराला रेशन कार्डातून नाव कमी केल्याचे किंवा अगोदरपासून कोणत्याही रेशन कार्डात नाव नसल्याचा दाखला द्यावा लागेल.

३- अगोदर कोणतेही रेशनकार्ड नव्हते असे प्रतिज्ञापत्र अर्जदाराने द्यावे. अर्जदाराला अंत्योदय योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शुल्क भरण्याची गरज नाही. रहिवाशी दाखला आणि ओळखीचा दाखला आवश्यक आहे.

४- अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ग्रामीण भागात सरपंचाला त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या उत्पन्नाच्या माहितीसह एका साध्या कागदारवर अर्ज करावा लागेल.

५- ग्रामसभा हे ठरवेल की, त्या व्यक्तीचे कुटुंब या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योग्य आहे किंवा नाही. या योजनेसाठी लाभार्थीच्या कुटुंबाची निवड झाल्यानंतर ग्रामीण विकास विभागद्वारे यादी अनुमोदित करण्यात येईल. शहरी भागासाठी व्यक्तीला महापालिकेशी संपर्क करावा लागेल.

अपंगांच्या "जनगणने"चा इतिहास...

सन १८७२ ते १९४१ पर्यंत ब्रिटीशांनी केलेल्या देशाच्या जनगणनेमध्ये प्रत्येक वेळेस *अपंगांची जनगणना करावी* असा प्रश्न ऐरणीवर आला, परंतू त्याची अंमलबजावणी या ना त्या कारणास्तव होवू शकली नाही...

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर National Sample Survey Office *(NSSO)* या संस्थेमार्फत प्रथमच जुलै १९५९ ते जून १९६० दरम्यान १५ फेरीतून फक्त ग्रामीण भागातील अपंगांचा सर्वे करण्यात आला तर जुलै १९६० ते जून १९६१ दरम्यान १६ फेरीतून फक्त शहरी भागातील अपंगांचा सर्वे करण्यात आला. तसेच जुलै १९६९ ते जून १९७० दरम्यान २४ फेरीतून व आॅक्टोबर १९७३ ते जून १९७४ दरम्यान २८ फेरीतून संपूर्ण देशातील अपंगांचा सर्वे करण्यात आला...

*देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर "३४ वर्षानंतर प्रथमच" देशाची ४ थी जनगणना - १९८१ मध्ये अपंगांच्या Totally Blind, Totally Crippled, Totally Dumb या "तीन" प्रवर्गाचा समावेश* करण्यात येवून जुलै ते डिसेंबर १९८१ दरम्यान ३६ फेरीतून सर्वे करण्यात आला तर *पाचवी जनगणना - १९९१ मध्ये अपंगांना "वगळण्यात" आले होते...*

*सन - २००१ च्या जनगणनेमध्ये* Disability In Seeing, In Speech, In Hearing, In Moving, Mental Disability या *पाच प्रवर्गाच्या निकषावर* सर्वे करण्यात आला. NSSO संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या शेवटच्या जुलै ते डिसेंबर २००२ दरम्यानच्या ५८ फेरीतून अपंगाचे वय, आर्थिक स्थिती, शिक्षण, रोजगार इ. माहिती संकलीत करण्यात आली...

*सन - २०११ च्या जनगणनेमध्ये* Disability In Seeing, In Speech, In Hearing, In Moving, In Mental Retardation, In Mental Illiness, Multiple Disability, Any Other या *आठ प्रवर्गांचा अपंग म्हणून समावेश* करण्यात आला...

सन - २०११ च्या जनगणनेनुसार देशाची एकूण लोकसंख्या १२१,०८,५४,९७७ इतकी असून त्यापैकी २,६८,१४,९९४ म्हणजेच *२.२१%* इतकी आठ प्रवर्गाच्या अपंगांची लोकसंख्या आहे...

सन - २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्याची एकूण लोकसंख्या ११,२३,७४,३३३ इतकी असून त्यापैकी *२९,६३,३९२ (पु - १६,९२,२८५ स्री - १२,७१,१०७) म्हणजेच २.६४% इतकी आठ प्रवर्गाच्या अपंगांची लोकसंख्या* आहे. याबाबत देशपातळीवर आपले राज्य सिक्कीम, ओडिशा, जम्मू व काश्मीर, आंध्रप्रदेश नंतर *"पाचव्या" क्रमांकावर* आहे...