The Evolution

नौकरी के लिए रोजगार मेला का आयोजन करता है उसके बाद जब किसी को नौकरी मिलता है मिलने के बाद जब ड्यूटी पर जाता है व्यक्ति तब उसकी कंपनी हो या किसी भी संस्थान हो उसको टारगेट दिया जाता है की 8 घंटे में कितना काम करना है 12 घंटे में कितना काम करना है एक वित्तीय वर्ष में कितना अचीवमेंट करना है ৷
तो विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा सांसद बनते हैं तो इनको टारगेट क्यों नहीं दिया जाता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए साथ- साथ जिला स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं या राज्य स्तर के केंद्रीय स्तर के इनको टारगेट क्यों नहीं दिया जाता है जब तक लक्ष्य निर्धारित ना हो और उसकी प्राप्ति के लिए समय सीमा निर्धारित न किया जाए तब तक देश विकास के पद पर अग्रसर नहीं हो सकता "मंत्री और अधिकारियों का टारगेट सिर्फ इतना होता है की हर महीने कितना सरकारी संपत्तियों का गबन किया जाए एक वित्तीय वर्ष में कितना गवन किया जाए इसके अलावा कोई टारगेट नहीं होता है ऐसा क्यों ?

मंत्री ,विधायक, सरकारी अफसर इनका संपत्ति 1 साल में डबल- टिबल कैसे हो जाता है यही तकनीकी व्यवस्था अगर देश के हर जनता को दिया जाए देश तो 1 साल विकसित हो जाएगा ৷

!! पूछता है भारत !!

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विधायक और सांसदों का मोबाइल भत्ता 8300-10000/ क्यों
पूछता है भारत