Him Anchal

7 अप्रैल तक नया रोस्टर जारी करने के आदेश
हाईकोर्ट ने न केवल सरकार की शक्तियों पर कैंची चलाई, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में देरी न हो इसके लिए कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। अदालत ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिया है कि वे 7 अप्रैल की शाम 5 बजे तक हर हाल में संशोधित आरक्षण रोस्टर जारी करें। यदि किसी जिले में 5 प्रतिशत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर पहले ही रोस्टर जारी किया जा चुका है, तो उसे तुरंत प्रभाव से रद्द कर नए सिरे से (नियमों के अनुसार) तैयार करना होगा।