Rudra Classes

जिस देश में शिक्षक पस्त हो, नेता मस्त हो!
#नई शिक्षा नीति का स्वागत-1
2020 में आई नई शिक्षा नीति का स्वागत है ।परंतु हमें एक विचार करना होगा की शिक्षा नीति (2020) ला करके क्या हम शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ और अपने समाज के साथ न्याय कर पाए या कर पाएंगे?
अमृत सेन (1999 में जिन्हें अर्थशास्त्र और विज्ञान) के क्षेत्र में पहचान मिली।
अभिजीत बैनर्जी और संजय शर्मा (एमआईटी) में पढ़ाते हैं।प्रणव (कैलिफोर्निया)।कौशिक बसु ,जगदीश भगवती (कोलंबिया)। राज चट्टी, राकेश (हावर्ड विश्वविद्यालय)। देवराज (न्यूयॉर्क)। मंजुला भार्गव, सुमित कचरू (स्टैनफोर्ड), गीता मोहन आदि............ इतने भारतीय शिक्षक हैं जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, विदेशों में घूम-घूम कर शिक्षा देते हैं लेकिन भारती शिक्षण संस्थान में इन को शिक्षा देने का मौका नहीं मिलता। भारत में शिक्षा का तो मंच है लेकिन शिक्षकों और उसमें भी विद्वान शिक्षकों के लिए मंच नहीं है।
27 भारतीय जो दुनिया को दिमाग देते हैं परंतु भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं।
सबसे पहले हमें भारतीय शिक्षकों का सम्मान और उन्हें भारतीय शिक्षा पद्धति में एक सम्माननीय स्थान देना होगा तभी हम नई शिक्षा नीति के साथ वास्तव में न्याय कर पाएंगे।
उन सभी भारतीय शिक्षकों को समर्पित 🙏 जो विदेशों 🌎में भारतीय विद्वता का परचम 👑 लहरा रहे हैं।
धन्यवाद,
हिमांशु तिवारी
(विज्ञान का विद्यार्थी)

# स्वास्थ्य और सुरक्षा !
हमारे संविधान में हर एक व्यक्ति को शुद्ध वायु, शुद्ध पानी देने का जिक्र किया गया है।और इसी संदर्भ में मुझे याद आता है कि भारत में 1952 में "कोलंबस प्लान" आया इसी के अंतर्गत न्यूजीलैंड सरकार ने दिल्ली एम्स को खोलने के लिए फंड किया जो कि 1956 में जाकर के पूरा हुआ जो जोकि दक्षिण-पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। उसके बाद से कई सरकारें आई और समय-समय पर भारत की स्वास्थ सुविधाओं को सुधारने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में "एम्स" खोलने की बात की गई इसी पर एक नजर डालते हैं।
5 फरवरी 2009 को रायबरेली में एम्स खोलने की बात की गई जिसका 26% काम अभी बकाया है ।
7 अक्टूबर 2015 को मंगलागिरी , आंध्र प्रदेश 16 फ़ीसदी काम बचा है। नागपुर में 50 फ़ीसदी से ज्यादा काम बचा है ।
कल्याणी ,वेस्ट बंगाल में 51 फ़ीसदी से अधिक काम बचा है ।
यहां तक 2016 गोरखपुर में खोलने की बात की गई और इसका काम अभी चालू है ।
अवंती ,जम्मू कश्मीर ,देवघर, राजकोट ,तेलंगाना ,पटना, रायपुर, हरियाणा आदि एम्स की वर्तमान स्थिति यही है। कि अभी वह पूर्ण रुप से चालू हो पाने की स्थिति में नहीं है इनके लिए भारत सरकार ने एक एम्स के लिए 2928 करोड़ का प्रावधान रखा ।जिसमें कुल खर्चा 17568 करोड़ आना है। और भारत सरकार ने 14970 करोड सैंक्शन भी किए गए और प्रत्येक की क्षमता बताएगी कि वह 960 बेड वाला अस्पताल होगा ।लेकिन जो एम्स वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनमें से किसी भी इसकी क्षमता 500 से अधिक नहीं है।
इससे हम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार भारतवर्ष की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं तक मुहैया करा पाने में सक्षम नहीं है इसीलिए इसको रोना काल में सबसे अच्छा तरीका है घर पर रहें सुरक्षित रहें जिस से आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को टाला जा सके। विगत कुछ दिन पूर्व केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि भारत की जो जनता है। उस जनता को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं दे पाना संभव नहीं है तो इससे हम लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार द्वारा दी जानेवाली स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है।
आंकड़ों का स्रोत - भारत सरकार की वेबसाइट!
धन्यवाद ,
हिमांशु
(शिक्षाविद /पत्रकार)