CRIME WEEK

लखनऊ का किंग जार्ज यूनिवर्सिटी बनी लापरवाही, अफसरशाही, लूट, शोषण और भ्रष्टाचार का अड्डा

० सिफारिश पत्र के बदौलत मिलता है वेंटीलेटर बेड
० 10000 रूपए के एवज में भी मिलते हैं वेंटीलेटर बेड
० सामान्य बेड के रेट 2500 से 5000 के बीच
० मंत्री , डाक्टर , स्टाफ सभी तक पहुंचता है कमीशन
० आक्सीजन स्ट्रेचर के लिए जाते हैं 500 रूपए
० स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के जानकारी में दिया जा रहा है ऐसी घटिया व्यवस्था को अंजाम
० पीआरओ कार्यालय भी बने शोषण का अड्डा
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https://youtu.be/sZ7E0h4zUBM?si=Gtm3_vNXQv7N421L ( यह यूट्यूब लिंक अस्पताल से संबंधित है जो केजीएमयू का है। )

लखनऊ: वर्तमान समय में हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है।
जिसका मुखिया अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है। लेकिन उसी मुखिया के कुछ मंत्री केवल वाहावाही और जलसों में जाने के अलावा अपने विभाग और अपने कार्य पर ध्यान देने में असफल साबित हो रहे हैं।

स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास के निकट स्थित सिविल अस्पताल की सेवाएं और डाक्टर मरीज को सिर्फ रेफर करने के लिए बैठे हैं। सुविधाओं के नाम पर अब उनके पास कुछ नहीं है। अगर गलती से कोई वहां सर्दी, जुकाम, बुखार का इलाज कराने पहुच जाये तो उसे भी वहां से मेडिकल कालेज, लोहिया अस्पताल, या पीजीआई रेफर कर दिया जाता है। डाक्टर का कहना है कि उनके पास कोई सुविधा नहीं है। अब वर्तमान में वहां हृदय रोग का विभाग भी खत्म कर दिया गया है।
वहां कोई हृदय रोग विशेषज्ञ भी नहीं है।

अब बात करते प्रदेश के एकमात्र और अंतिम चिकित्सालय की जिसे किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। जहां प्रदेश भर से मरीज रेफर किये जाते हैं। कई बार तो पीजीआई और राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पताल से भी यहां मरीज रेफर कर दिये जाते हैं।

अब बात की जाये इसकी कार्यप्रणाली की तो यहां पहले के मुकाबले में जगह की कमी को पूरा किया जा रहा है। पहले एक टीन की चद्दर वाली एमरजेंसी हुआ करती थी। लेकिन अब थोड़ा सा विस्तार हुआ है। लेकिन शायद डाक्टर और स्टाफ की कहें या फिर मरीजों की बढ़ती भीड़ साथ ही स्टाफ और डाक्टरों की लापरवाही भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं।

पीआरओ आफिस से लेकर वार्ड तक बेड के लिए रेट फिक्स है। अभी हाल में एक घटना की जानकारी और तहकीकात के आधार पर हमने पाया कि वेंटीलेटर के बेड खाली होने के बावजूद सिफारिश और घूस के बल पर दिये जा रहे हैं।

जूनियर डाक्टरों में अफसरशाही और लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि वे मरीजों से ढ़ग से बात तक नहीं करते हैं। कई बार तो किसी काम के लिए कहने पर जूनियर डाक्टर मरीज पर झुल्लाते हुए यह कहते है कि ये काम हमारा नहीं है नर्स से कहो। एक नर्स से कहने पर वो दूसरे नर्स से करने को कहती हैं। इसी लापरवाही और खिंचतान में मरीज की मृत्यु तक हो जाती है।

वार्ड खाली होने के बावजूद ट्रामा एमरजेंसी के मरीजों को वार्ड में शिफ्ट नहीं किया जाता है। उन्हें शोषित और प्रताड़ित किया जाता है। मरीज के साथ आएं तीमारदारों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो खुद एक मरीज बन जाता है।

अभी हाल में ही एक महिला जिनका नाम कुसुम सिंह की मृत्यु केजीएमयू के गांधी वार्ड के महिला वार्ड 6 में हुई। परिजनों का आरोप है कि उनसे अवैध रूपए लिए गए। उन्हें बेड भी उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही उन्हें जूनियर डाक्टर द्वारा प्रताड़ित और शोषित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद गार्ड और पुलिस को बुला लिया गया और उनसे सभी कागजी दस्तावेज जबरन ले लिए गए। जिसमें उनकी मां के प्राइवेट क्लीनिक में इलाज के दस्तावेज और बाहर में किये गये ट्रीटमेंट के दस्तावेज थे। जबकि नियमानुसार संबंधित प्रशासनिक विभाग को केवल अपने अस्पताल से संबंधित दस्तावेज ही लेने थे। परिवारजनों ने बताया कि साक्ष्यों के मिटाने अथवा छिपाने के उद्देश्य से ऐसी घटिया कार्यवाही की गई थी।

यहां तक लाश की गाड़ी को अंदर अस्पताल तक लाने में भी अस्पताल प्रशासन कमीशन लेता है।

उक्त परिवार ने न्याय और सहायता के लिए उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक तक से गुहार लगाई लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। परिवारजनों ने हमारे साथ एक काल रिकार्डिंग साझा की है जिसमें केजीएमयू लखनऊ के ट्रामा विभाग के पीआरओ कार्यालय में एक व्यक्ति आकाश सिंह की आवाज है जिसमें वो मामले को निपटाने और अपने द्वारा ली गई रिश्वत के संबंध में बात कर रहा है।
ऐसी व्यवस्था के बीच सरकार की भी लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर सवाल उठता है।