Usha Sen

महिला आरक्षण बिल नहीं था. संविधान संशोधन बिल था. लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 840 करने का बिल. महिला आरक्षण क़ानून तो 2023 में पास हो चुका है और सभी पार्टियों की सहमति से. केंद्र सरकार चाहती है कि आरक्षण देने के लिये सीटें बढ़ा दो, जबकि इन 543 सीटों में ही 33 फ़ीसद आरक्षण महिलाओं को दिया जा सकता है.