IDEAL IAS Academy

🇱🇰💰श्रीलंकेच्या संसदीय खासदारांना पेन्शन रद्द

⚖️ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, श्रीलंकेच्या संसदेने ' संसदीय निवृत्तीवेतन (रद्द) विधेयक' मंजूर केले .

ज्याद्वारे खासदार आणि त्यांच्या विधवांना केवळ एका पाच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर आयुष्यभराचे निवृत्तीवेतन देणारा ४९ वर्षे जुना कायदा रद्द करण्यात आला.

हे विधेयक १५४ मतांनी मंजूर झाले आणि केवळ दोन मते विरोधात पडली ज्यामुळे आर्थिक अडचणींच्या काळात राजकीय लाभ कमी करण्याचे राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके यांचे निवडणुकीतील वचन पूर्ण झाले.

🧾 पेन्शन रद्द करण्याच्या प्रक्रियेतील प्रमुख बाबी:

✅ तात्काळ प्रभाव:
या कायद्यानुसार भावी लोकप्रतिनिधी आणि जे आधीच पात्र आहेत किंवा लाभ घेत आहेत, त्यांचे निवृत्तीवेतन देणे थांबवले जाईल.

✅ सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी:
फेब्रुवारी २०२६ च्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हे विधेयक घटनेचे उल्लंघन करत नाही आणि ते साध्या बहुमताने मंजूर केले जाऊ शकते.

✅ संदर्भ:
माजी राष्ट्रपतींसाठी शासकीय निधीतून मिळणारी घरे आणि वाहने काढून घेतल्यानंतर, राजकारण्यांना मिळणारे लाभ कमी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.

✅ उद्देश:
सरकारने असा युक्तिवाद केला की सार्वजनिक सेवेला एक फायदेशीर करिअर म्हणून मानले जाऊ नये आणि अनेकदा अल्प कालावधीसाठी काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना असे विशेषाधिकार मिळू नयेत.

सार्वजनिक खर्चाला आळा घालण्यासाठी आणि प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी २०२६ च्या सुरुवातीला प्रशासनाने उचललेल्या सुधारणावादी पावलांच्या मालिकेचा भाग म्हणून हे विधेयक प्रचंड बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे श्रीलंकेतील राजकीय विशेषाधिकारांवर जनक्षोभ शांत होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.



IDEAL IAS ACADEMY 🎯
Kolhapur, Maharashtra

𝗗𝗮𝘃𝗼𝘀: 𝗔 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗵𝘂𝗯 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗲𝗮𝗻𝗶𝗻𝗴𝗳𝘂𝗹 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲.

🇨🇭 Davos, Switzerland: World Economic Forum in Davos

🌐 The World Economic Forum (WEF) is not just a formal gathering of elite leaders, but a platform for open, honest, and in-depth deliberation on issues that affect the future of the world. Since 1971, the forum has brought together global leaders, business leaders, economists, policymakers, and civil society.

The answer to why Davos is consistently chosen is clear from first-hand experience. Switzerland's political neutrality, long-term

Stability and trusted institutions create a safe and balanced environment for dialogue. Here, as important as formal sessions are, informal discussions are equally meaningful. Often, the seeds of global investment, strategic partnerships, or new ideas are planted in these conversations,

This forum was started by Prof. Klaus Schwab as the European Management Forum and later transformed into the World Economic Forum. The idea that 'economy is not separate from society' is at the heart of the WEF. It not only focuses on economic growth, but also on topics such as climate change, technology, artificial intelligence, social inclusion, education and leadership.

The important aspect of the dialogue at Davos is that it is not about resolving differences, but about

Despite this, dialogue is there to continue. The political realities, economic priorities and social needs of different countries come face to face. Yet the doors of discussion are not closed, on the contrary, new perspectives are created through differences of opinion. Experiencing the WCEF, we realize that the global economy does not run on numbers alone; it is based on dialogue, trust and collective responsibility. This forum gives leaders, entrepreneurs and citizens the opportunity to ask questions that have not been achieved, to take a scientific approach to problems and to devise long-term solutions. It teaches that stability, coordination and new opportunities are not created in a moment - they are created through a continuous process of thought, where the impact of each dialogue is not limited to individuals, but has a direct impact on global economic policies.



IDEAL IAS ACADEMY 🎯
Kolhapur, Maharashtra

🇵🇰 पाकिस्तानात २७ वी घटना दुरुस्ती, असीम मुनीर यांना मिळाली जबरदस्त 'पॉवर'; पाहा किती ताकद वाढली?

📜 कलम २४३ मध्ये दुरुस्ती करून पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना "संरक्षण दलांचे प्रमुख" हे पद देण्यात यावे असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

इस्लामाबाद - ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानमध्ये मोठा बदल होत आहे. लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार आता वाढविण्यात येत आहेत. शहबाज शरीफ यांच्या सरकारने लष्करप्रमुख आणि फील्ड मार्शल या पदांना संवैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदा राज्यमंत्र्यांनी पाकिस्तानी माध्यमांना याची माहिती दिली. मुनीर यांचे अधिकार वाढवण्यासाठी संविधानात एक घटनादुरुस्ती आणण्यात आली आहे. ती मंजूर झाल्यानंतर मुनीर यांचे पद संवैधानिक होईल. त्यांना संवैधानिक अधिकार प्राप्त होतील.

सध्या पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रपती पद हे संवैधानिक आहे. लष्करप्रमुख हे पद कार्यकारी आणि प्रशासकीय आहे. शनिवारी पाकिस्तानमधील शहबाज शरीफ सरकारने संसदेत २७ वी घटनादुरुस्ती सादर केली. या घटना दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुखांना प्रचंड अधिकार मिळणार असल्याचं बोलले जाते. यामुळे लष्कर प्रमुख देशाच्या सर्व संरक्षण दलांचे प्रमुख बनतील, ज्यामुळे त्यांना लष्कर, नौदल आणि हवाई दलावर संपूर्ण कमांड मिळते. या दुरुस्तीअंतर्गत, संरक्षण दल प्रमुख (CDF) हे एक नवीन पद निर्माण केले जाईल.

✒️ कोणते अधिकार दिले जातील?

मसुद्यानुसार, हे बदल पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्या नेतृत्वाखाली अंमलात आणले जात आहेत, ज्यात असीम मुनीर यांना अधिकार मिळू शकतात. संसदेत सादर केलेल्या २७व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात सशस्त्र दल आणि इतर बाबींशी संबंधित संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये बदल प्रस्तावित आहेत. दुरुस्ती विधेयकांतर्गत, राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लष्करप्रमुख आणि संरक्षण प्रमुखांची नियुक्ती करतील. लष्करप्रमुख, जे संरक्षण दलांचे प्रमुख देखील असतील, ते पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडच्या प्रमुखाची नियुक्ती करतील. राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडचे प्रमुख पाकिस्तानी लष्कराचे असतील असं त्यात म्हटलं आहे.

कायदा मंत्री आझम नजीर तरार यांनी सिनेटमधील आपल्या भाषणात सांगितले की, ही दुरुस्ती केवळ एक प्रस्ताव आहे आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्याशिवाय ती संविधानाचा भाग होणार नाही. कलम २४३ मध्ये दुरुस्ती करून पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना "संरक्षण दलांचे प्रमुख" हे पद देण्यात यावे असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

⚖️ राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त 'पॉवर'फुल?

राष्ट्रपतींप्रमाणेच सैन्य प्रमुखपद संविधानिक होईल.

नव्या प्रस्तावातंर्गत सैन्य प्रमुखाला संसद हटवू शकते.

त्यासाठी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत हवे. सैन्य प्रमुख तिन्ही सैन्याशी निगडीत नियुक्त्या करतील. पाकिस्तानातील सैन्य प्रमुखाकडे एटॉमिक डिसिजन घेण्याचा अधिकार असेल. फिल्ड मार्शल पद आणि त्याबाबतचे विशेषाधिकार आजीवन राहतील अशीही तरतूद घटनेत केली आहे.



IDEAL IAS ACADEMY 🎯
Kolhapur, Maharashtra