Samachar express

करनाल में जे.डी. ग्रीन प्राइवेट कॉलोनी (सेक्टर-33) की दीवार को लेकर तनाव चरम पर ।

नगर निगम ने डेवलपर को 24 घंटे में 24 मीटर सड़क खोलने का सख्त नोटिस जारी किया ।

स्थानीय निवासियों ने रात में ही मोर्चा संभाला।



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अजब गजब घोटाला ! अजब गज़ब जांच ! अजब गजब अफसर ! अजब गज़ब सरकार ! एक्शन नदारद !

स्थानीय शहरी निकाय, हरियाणा निदेशालय ( पंचकूला ) ने कमिश्नर नगर निगम, करनाल को एक सरकारी पत्र (डीयूएलबी/सीटीपी/टीपी–के एन एल/2020/5257–58) 2020 में लिखा था कि मैसर्ज महालक्ष्मी बिल्डर से संबंधित कॉलोनी ( स्वर्ण भूमि, करनाल ) के 50 परसेंट प्लॉट फ्रीज कर दिए जाएं, यदि उनकी प्रोजैक्ट साईट पर शर्तों के मुताबिक कार्य न हुआ पाया जाए ! जांच में ये सिद्ध हुआ कि मौके पर शर्त अनुसार वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसा प्रोजैक्ट प्लान में तय था !
इस पत्र में ये भी उल्लेख था कि प्रोजैक्ट में जो एप्रोच रोड दर्शाई गई है, वह 9 मीटर से 12 मीटर बनाई जाए और वो निशानदेही की पैमाईश मुताबिक हो !

👉अब यहां बड़ा गंभीर और पेचीदा मामला ये है कि इन सभी सवालों पर नगर निगम, करनाल ने क्या कार्यवाही की अर्थात इस पत्र की हिदायतों और निर्देशानुसार मौका को दुरुस्त पाया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो दोषी अफसरों को दण्डित करने का काम सरकार ने क्यों न किया ? ग़ौरतलब है कि बिल्डर को वित्त व अन्य तमाम अनियमितताओं के बावजूद बचाने और जनता को परेशान करने के लिए विभागीय निदेशालय सहित नगर निगम करनाल के अफसर इसमें गंभीर रूप से दोषी हैं।

#डीआरपी

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करनाल में दिवालिया राईस मिल फर्म की महा कलाकारी !

511 करोड़ लोन 10 करोड़ में सेटल, अब 29.5 करोड़ टैक्स दोषी होने पर भी अवैध कॉलोनी काट रही !

ULB लाइसेंस का झांसा दे ग्राहकों को फंसाने का खेला जा रहा खेल; पुलिस FIR और DTP नोटिस के बावजूद जारी है प्लॉटों की अवैध बिक्री !



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