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📢 न्याय का अवसर न गवाएं! इस तारीख़ को याद रखें! 🗓

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 08 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी।

लोक अदालत क्या है?
लोक अदालत भारत की न्याय व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें विवादों को जल्दी, किफायती और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। लोक अदालतों द्वारा किए गए निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और कानून द्वारा मान्य होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:
✔ समान और सुलभ न्याय को बढ़ावा देना
✔ अदालतों के भार को कम करना
✔ प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों का समाधान, जिसमें शामिल हैं:
i. आपराधिक कंपाउंडेबल मामले
ii. प्ली बारगेनिंग
iii. राजस्व मामले
iv. बैंक वसूली मामले
v. मोटर दुर्घटना दावा
vi. धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत चेक बाउंस के मामले
vii. श्रम विवाद
viii. वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर)
ix. भूमि अधिग्रहण मामले
x. बौद्धिक संपदा अधिकार
xi. उपभोक्ता मामले
xii. बिजली और पानी बिल के मामले
xiii. अन्य दीवानी मामले
xiv. कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान

आइए, सभी के लिए न्याय को सशक्त बनाएं!

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