District Administration Jamui
30/05/2026
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प्रेस विज्ञप्ति
जिला जनसंपर्क कार्यालय,
30 मई 2026
शीर्षक: फ़ार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही पर जिला पदाधिकारी की पुनः बड़ी कार्रवाई। झाझा के राजस्व कर्मचारी की संविदा समाप्त, खैरा के राजस्व कर्मचारी निलंबित, दो कृषि समन्वयकों को चयनमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू।
जमुई: सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 'फार्मर रजिस्ट्री योजना' के सफल क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध जमुई जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिले में 12 मई से आगामी 30 जून तक मिशन मोड में यह व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय-सीमा के भीतर जिले के अधिक से अधिक किसानों की 'फ़ार्मर आई०डी०' यानी कृषक पहचान पत्र सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को राज्य एवं केंद्र सरकार की कृषि कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जाना है। सरकार के इन महत्वपूर्ण निर्देशों के आलोक में जिले के सभी प्रखंड कृषि अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों, कृषि समन्वयकों तथा किसान सलाहकारों को पूरी तत्परता से क्षेत्र में कार्य करने का निर्देश निरंतर दिया जा रहा था। इसके बावजूद, इस महत्वपूर्ण अभियान की नियमित समीक्षा के दौरान कतिपय क्षेत्रों में अत्यधिक निराशाजनक प्रगति पाए जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा कड़े दंडात्मक कदम उठाए गए हैं।
इसी क्रम में झाझा अंचल कार्यालय में पदस्थापित संविदा राजस्व कर्मचारी श्री लालचंद्र हेंब्रम को सरकारी कार्यों में रुचि न लेने, लगातार दी गई आधिकारिक चेतावनियों की अनदेखी करने तथा फ़ार्मर आई०डी० निर्माण की गति अत्यंत लचर बनाए रखने का दोषी पाते हुए उनकी संविदा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खैरा के राजस्व कर्मचारी श्री निरंजन कुमार को भी कार्य में घोर लापरवाही बरतने, बार-बार दी गई चेतावनी के बाद भी अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
राजस्व कर्मचारियों पर की गई इस कार्रवाई के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से न करने तथा कार्य में कोई सुधार न लाने के आरोप में दो कृषि समन्वयकों पर भी गाज गिरी है। इसके तहत लक्ष्मीपुर प्रखंड के कृषि समन्वयक श्री कर्मराज और श्री चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध सेवा से चयनमुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी कर्तव्यों में रुचि न लेने वाले और उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वाले ऐसे कर्मियों को पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।
इस बड़ी दंडात्मक कार्रवाई के उपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा जिले में कार्यरत सभी श्रेणी के अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को अंतिम रूप से कड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में सचेत किया है कि सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान के क्रियान्वयन और कृषकों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता या सुस्ती को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि यानी 30 जून तक किसी भी अन्य क्षेत्र में फ़ार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण नहीं पाया जाता है, तो संबंधित उत्तरदायी कर्मियों के विरुद्ध इससे भी अधिक कठोर अनुशासनात्मक और वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला पदाधिकारी ने सभी कर्मियों को पूरी मुस्तैदी के साथ क्षेत्र में सक्रिय रहकर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का सख्त निर्देश दिया है।
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
30/05/2026
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