Amit Kumar Soni
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There are specific questions that are left unanswered like “What would you do if someone stops you from entering a public place?”,“What would you do if someone denies you an opportunity without any valid reason? Maybe a person is aware that yes, his right is infringed, but the question here is, “Which right is infringed?” “How to enforce it.” This gives a scope to the people infringing it. Many people are not even aware of their fundamentals rights as provided by the Constitution.
14/10/2020
पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नही कर सकते, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है|
भारतीय दंड संहिता, 166 A
06/10/2020
भारत में महिलाओं की मदद हेतु केंद्र और राज्य दोनों में महिला आयोग का गठन किया गया है, जिनसे संपर्क करने के लिए 1091 व 181 हेल्पलाइन की व्यवस्था भी की गयी है. साथ ही, उत्तर प्रदेश में इस आयोग से संपर्क के नंबर 1800-180-5220 है. दोनों ही आयोगों के बारे में मुख्य जानकारी निम्नलिखित है -
राष्ट्रीय महिला आयोग -
राष्ट्रीय महिला आयोग (अँग्रेजी: National Commission for Women, NCW) भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है।यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।
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