NewsChit

"ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ: ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਅਫਸਰ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

ਬਟਾਲਾ, 18 ਜੁਲਾਈ :- ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ

ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ:
ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2023 ਵਿੱਚ 297ਵੀਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 669ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 35 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 152ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
* ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ: 2023 ਵਿੱਚ 88% ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 48% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਬੂ, ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

* ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ: 2023 ਵਿੱਚ 46% ਕੂੜਾ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 23% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

* ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 0% 'ਤੇ: ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 11% ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 0% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਸਿੱਧਾ ਡੰਪਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

* ਡੰਪਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ: 2023 ਵਿੱਚ ਡੰਪਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ 9% ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 0% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ
, ਜੋ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ: 2023 ਵਿੱਚ 67% ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ 0% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ:
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ:

* ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।

* ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ।

* ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ: ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

* ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਪੀਲ:
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ!

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਓ, ਜਾਗੋ! ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ!

ਬਟਾਲਾ, 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 :- ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1928 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ?

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ: ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨਵਰੀ 1928 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 1928 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰੰਗਸਾਮੀ ਵੇਲੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ: ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2004 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Navjot Singh Sidhu ਨੇ ਕੀਤੀ। 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ, Partap Singh Bajwa ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

2015 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Kavita Vinod Khanna ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, Kanwar Partap Singh Bajwa (2017), Captain Amarinder Singh (2017), ਅਤੇ ਫਤਹਿਜੰਗ ਬਾਜਵਾ (2019) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ: ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?

ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ Raghav Chadha ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ, 2 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਧੀਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ Fateh Jung Singh Bajwa , ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ Ravi Karan Singh Kahlon , ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ Balwinder Singh Laddi , ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Ashwani Sekhri , ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ Heera Walia ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਜਪਾ ਚਿਹਰਾ, Ravneet Singh Bittu , ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ Sukhjinder Randhawa ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ Sherry kalsi ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Ravneet Singh Bittu ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ?

ਇਹ 39.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਬਟਾਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ "ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਇਰਨ ਬਾਰਡਰ" ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ!

BJP Punjab Aam Aadmi Party - Punjab Indian National Congress - Punjab Ashwani Sharma Dinesh Singh Babbu fans Inder Sekhri Yadwinder Singh Buttar Sunil Jakhar Kulbir Singh Ashu Amba Anil Kumar Sareen Jiwan Gupta NewsChit