GagBani

ਮਿਲ ਕੇ ਢਾਹੁਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉੱਚੇ ਤਖ਼ਤ ਬਨੇਰੇ
ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਮਘਣਾ ਸੂਰਜਾਂ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ
#ਗੱਗਬਾਣੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੱਗਣ-ਮੂਤਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਨ੍ਹੇਰ-ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਓਥੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। 20 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਬਦਲੇ ਵਗਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ੍ਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਲੋਂ ਜਗਾਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਲੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕ੍ਹਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ 17 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਟਾ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਥਮ੍ਹ ਕੰਬਣ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੱਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨ੍ਹਾਸੀਂ ਧੂਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਸਾਧਨ ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝਲੂਰ, ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਪਰਚਾ BNS 153 ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ।ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਈ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਦਰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ੍ਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚੇ BNS 153 ਬਾਰੇ ਨਿੱਕੀ-ਮੋਟੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਾਤਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ੍ਹ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫ਼ਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਏਨਾ ਪੀਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਰਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ਼ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਗਿਅਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖੌਤੀ ਮਸਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਤਲ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 90 % ਅਪਾਹਿਜ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਏਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਬੇਚਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੱਲ੍ਹੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਲਟਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗ ਧੁਖ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਗਾਲੀ। ਧਰਮ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਤਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਧੁਰਮ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਛ ਲੈ ਕੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜੇ ਨਾ ਆਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਵਡੇਰਾ ਪਾੜਾ ਏ
ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਅਲਬੇਲੇ ਰਾਹੀ ਅਜੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਏ (ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ)

ਮਾਂ ਦੀਏ ਲਾਡੋ, ਨੀਂ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ
ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਲਾਡੋ, ਨੀਂ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ
ਮਾਂ ਦੀਏ ਲਾਡੋ, ਨੀਂ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ........

ਓਥੇ ਸਿੰਘ ਭੂਅਤਰੇ ਫ਼ਿਰਦੇ
ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ-ਪਤਾਸੇ ਕਿਰਦੇ
ਜਾਂਦੇ ਝੱਟ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹਿਰਦੇ, ਨੀਂ ਹੋੱਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾਅ ਜਾਵੀਂ
ਮਾਂ ਦੀਏ ਲਾਡੋ, ਨੀਂ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ........

ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਗੀ
ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੱਡਾਂ 'ਤੇ ਚਰਬੀ
ਮੰਨਲੈ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨੀਂ ਹੋੱਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ
ਮਾਂ ਦੀਏ ਲਾਡੋ, ਨੀਂ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ........

ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾਂ ਗੰਦ ਨਿਹੰਗਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਵਣ ਸੰਗਾਂ
ਲਾਹ ਦੇਣ ਗੁੱਟ ਸਣੇ ਈ ਵੰਗਾਂ, ਨੀਂ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ
ਮਾਂ ਦੀਏ ਲਾਡੋ, ਨੀਂ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ........

ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਈ ਏ ਤੇ ਜਾਹ
ਲਵੀਂ ਨਾ ਟੋਪੀ, ਕੈਪਰੀ ਪਾ
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇਣੀ ਝੱਟ ਲੁਹਾ, ਨੀਂ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾਅ ਜਾਵੀਂ
ਮਾਂ ਦੀਏ ਲਾਡੋ, ਨੀਂ ਹੋੱਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ........

ਸੁਣਲੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ #ਗੱਗਬਾਣੀ
ਜਿੱਥੇ ਪਾਈ ਨਿਹੰਗਾਂ ਛਾਉਣੀ
ਓਥੇ ਪੀ ਨਾ ਬੈਠੀਂ ਪਾਣੀ
ਹੋ ਜਾਊ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਨੀਂ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾਅ ਜਾਵੀਂ
ਮਾਂ ਦੀਏ ਲਾਡੋ, ਨੀਂ ਹੋੱਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ........

ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ This song is to aware the people about rascism in the Punjabi culture and religions. Music and vocals generated through Sonu.ai Suno.comVideo generated in Ca...

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਜਿਆਂ-ਪੁੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੋਟਕੱਟ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ।

ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਏਨਾ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
#ਗੱਗਬਾਣੀ