MCL

Exam Schedule: 4Yrs B.B.S. 4th Year-2079

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुन कागजात बनाउन के-के चाहिन्छ र कति खर्च लाग्छ भन्ने जानकारी ।

यहि मिति २०७९ साल फाल्गुन १ गतेदेखी परीक्षा सन्चालन हुने गरी बि.ए,बि.बि.एस र बि.एड प्रथम बर्षको नियमित (regular)२०७९ र आंशिक(partial) २०७८ को परिक्षार्थी बिध्यार्थीहरुको निम्न कार्यतालिकानुसार परिक्षा तालिका(exam routine) सार्वजनिक भएको हुँदा सबै परिक्षार्थीहरुलाई यो सुचना सुचित गरिएको छ।

किन धमाधम मर्ज भइरहेका छन् बैंकहरू?
मर्जरपछि ग्राहकको निक्षेप खाता, कर्जा र सेयर के हुन्छ?

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरू धमाधम आपसमा गाभिएका छन् भने कुनै बैंक आफूभन्दा ठूलो बैंकमा विलय भएका छन्। यसै वर्ष मात्र १० वटा वाणिज्य बैंक एकअर्कासँग जोडिए। यसले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २० मा सीमित भएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको यो हलचलले धेरै सर्वसाधारणलाई देशका ठूला बैंकहरू किन गाभिए भनेर आश्चर्यमा पारेको छ। बैंकहरू गाभिने (मर्जर) र प्राप्ती गर्ने (एक्विजिसन) क्रम किन सुरू भएको हो? यो स्टोरीमा हामी यसैबारे चर्चा गरेका छौं।

राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा विनियमावली ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको नीति अघि सारेको थियो। यसका पछाडि तीनवटा मुख्य उद्देश्य थिए-

पहिलो उद्देश्य थियो, उही समूह वा व्यावसायिक घरानाको प्रवर्द्धनमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने। सीमित व्यावसायिक घरानाको हातमा धेरै वित्तीय संस्थाहरू हुँदा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या आउने भन्दै यो नीति लिइएको थियो।

दोस्रो, वित्तीय रूपले खराब अवस्थामा रहेका बैंकलाई राम्रो अवस्थाको बैंकमा गाभेर व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने। कमजोर बैंकलाई बलियो बैंकले लियो भने कमजोर बैंक पनि बलियो हुन थाल्नेछ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता थियो। राष्ट्र बैंकको यही नीतिका कारण ग्रान्ड, किष्टजस्ता खराब अवस्थामा पुगेका बैंकहरूको मर्जरपछि व्यवस्थापन हुन सकेको थियो।

तेस्रो, यसअघि उदार भएर धमाधम लाइसेन्स वितरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्यधिक वृद्धि भएको थियो, जसले तिनको नियमन र सुपरीवेक्षणमा समस्या देखिन थालेको थियो। त्यही समस्या समाधान गर्न पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएको हो।

Esewanic
यो विनियमावली ल्याउनुअघि २०६७ मा राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने अनुमति दिन बन्द गरेको थियो। त्यति बेलासम्म लघुवित्तबाहेक १९७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेका थिए।

संख्या मात्र बढ्ने तर सर्वसाधारणको बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीतिलाई सशक्त रूपमा अघि बढायो।

मर्जर प्रक्रियामा व्यापकता ल्याउन २०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म वृद्धि गरियो। यसले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन धेरै सहयोग नपुगे पनि धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकहरूमा विलय भए।

यही नीतिपछि बैंकहरूमा कुनै एक व्यावसायिक घरानाको मात्र बलियो पकड हुन छाडेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सफलताकै रूपमा लियो।

यति हुँदा हुँदै वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर र एक्विजिसनमा भने खासै ठूलो उपलब्धि हुन सकेन। कुल ३२ वटासम्म पुगेको वाणिज्य बैंकको संख्या लामो समय २७ भन्दा तल झरेन।

राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्दा पनि धेरै वाणिज्य बैंकले केही साना संस्था मर्जर गर्ने र बाँकी पुँजी आफैंले हाल्ने बाटो समाते। यसले बैंकको क्षमताभन्दा पुँजी मात्र बढ्यो। अन्ततः यसको असर नाफामा देखिन थाल्यो र उनीहरू मर्जरमा जान प्रेरित भए।

‘मैले पटक-पटक भन्दै आएको छु, अहिले बैंकहरूको कमाइ घटेको छ। संस्थापक सेयरधनीहरू नै बाहिरिने सोचमा पुगेका छन्,’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले भने, ‘त्यसैले पनि बैंकहरूले आपसमा मर्जर गरेर बलियो बैंक बन्ने सोच राखेका हुन्।’

अर्को चरणको मर्जर हुँदा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटेर ७/८ वटामा सीमित हुने उनको आकलन छ।

ठूला बैंकहरू मिल्दा आफ्नो दक्षता नभएको तर अर्को बैंकले राम्रो काम गरिरहेको क्षेत्रमा व्यवसाय बढाउन सकिने पाँडे बताउँछन्। बैंकहरूको शाखा कम भई अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम हुने, लागत घट्ने लगायत लाभका आधारमा पनि बैंकहरू मर्ज भइरहेको उनको भनाइ छ।

पुसभित्रै वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा जानुमा राष्ट्र बैंकले दिने छुट र सहुलियत पनि एउटा कारण हो। राष्ट्र बैंकले हालसम्म दिँदै आएको यस्तो सहुलियत यही पुससम्म मात्र कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो।

वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्थाहरू एकअर्कासँग मिलेर २०७९ पुसभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे मात्र मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको थियो।

यस अवधिमा मर्जरमा जाने बैंकहरूले साविकमा प्रवाह भइसकेको नियमित कर्जा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत हुनसक्ने अवस्थामा पनि तीन वर्षभित्र नियममा ल्याउने छुट पाउँछन्। बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि गए दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउने सुविधा पाउँछन्।

त्यस्तै, एक प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक वा संस्थापक समूहका सेयरधनीले आफूले धारण गरेको संस्थापक सेयर धितो राखी लिएको कर्जा बढीमा तीन वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन पाउने सुविधा पनि छ।

मर्जरपछि ग्राहकको निक्षेप खाता, कर्जा र सेयर के हुन्छ?

दुइटै बैंकमा निक्षेप खाता हुने उपभोक्ताका हकमा त्यस्तो खाता गाभेर एउटै बनाउन बैंकले ग्राहकलाई सूचित गर्नेछ। तर, मुद्धति खाता छ भने परिपक्व अवधिसम्म एकभन्दा बढी खाता रहिरहन्छ।

कसैसँग दुइटै बैंकको सेयर छ भने मर्जरपछि बन्ने नयाँ नामसहितको बैंकको नाममा सेयर आउँछ। दुईमध्ये पुरानै बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार गरिएको छ भने जुन नाम कायम भएको छ, विलय हुने बैंकको सेयरसमेत त्यही नाममा आउँछ।

त्यस्तै, बैंकहरू मर्जर क्रममा कायम भएको सेयर स्वाप अनुपातका आधारमा लगानीकर्तासँग भएको सेयर घट्ने हुन सक्छ।

जस्तो, हालै मर्जर गरिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको सेयर स्वामित्व अनुपात १०० बराबर ९० थियो। यसको अर्थ अब मेगा बैंकको एक सय कित्ता सेयर हुनेले मर्जरपछि बनेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नामबाट ९० कित्ता मात्र सेयर प्राप्त गर्छन्।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएकालाई एउटा बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्छन्। मर्जरका कारण कुनै ऋणीको कर्जा त्यो सीमाभन्दा माथि भए सीमाभित्र ल्याउन तीन वर्षको अवधि दिइएको छ।

साभारः- सेतोपाटि

४ वर्षे (स्नातक तह) चौथो वर्षको नियमित तथा आंशिक परिक्षा दिने परिक्षार्थिहरुकोलागि आवेदन फारम सम्बन्धि सुचना

Good News for BBS students