CCR-Karnali

CCR-Karnali, Save the Children, and the Office of the Chief Attorney, Surkhet, jointly organized a three-day Capacity Development Training on Child Rights, Child Justice, and Child-related Legal Provisions and Procedures from 10–12 June 2026 in Surkhet. The training targeted salaried legal aid lawyers, pro bono advocates of the High and District Courts of Karnali Province, and representatives of Legal Aid Committees, aiming to strengthen child rights protection and promotion in the province. A total of 18 participants benefited from the training.
At the closing ceremony, the Honorable Chief Judge of the High Court, Surkhet, Mr. Hariprasad Bhandari, appreciated the organizers and emphasized the importance of bringing the 13-point demands of legal practitioners to the attention of the Government of Karnali Province through the Provincial Law Secretary.
Provincial Law Secretary Mr. Nidhiraj Neupane reaffirmed the Provincial Government's commitment to addressing issues within its jurisdiction and highlighted the need for coordination among the provincial, local, and federal governments to implement some of the recommendations.
Chief Attorney and Legal Advisor to the Provincial Government, Mr. Krishna Hamal, stated that the training would enhance the confidence and professional capacity of legal practitioners and contribute to the effective administration of child justice.
Representing Save the Children, Ms. Kanti Khadka emphasized that child rights are a shared responsibility and require the collective efforts of all stakeholders.
The program was chaired by Mr. Tikaram Acharya, Chairperson of CCR-Karnali, and moderated by Mr. Tekraj Acharya, Executive Director of CCR-Karnali.

बाल अधिकार संरक्षण र बाल न्याय प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण पहल

कर्णाली प्रदेशमा बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले उच्च तथा जिल्ला वैतनिक कानून व्यवसायी, प्रो बोनो कानून व्यवसायी तथा कानूनी सहायता समितिका प्रतिनिधिहरूका लागि बाल अधिकार, बाल न्याय तथा कानूनी प्रक्रिया सम्बन्धी ३ दिने क्षमता विकास तालिम मिति २०८३ जेठ २७ देखि २९ गतेसम्म वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

सेभ द चिल्ड्रेन, सिसिआर–कर्णाली तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको समन्वयमा आयोजित उक्त तालिममा कर्णाली प्रदेशभरका कानून व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। तालिमले बालमैत्री न्याय प्रणालीको प्रवर्द्धन, बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कानूनी सेवामा बाल संवेदनशील दृष्टिकोण विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

तालिमको समापनमा सहभागी कानून व्यवसायीहरूले बाल न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन १२ बुँदे प्रतिबद्धता तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, प्रदेशमा बालबालिकाको सुधार, पुनर्स्थापना तथा संरक्षणका लागि अत्यावश्यक रहेको बाल सुधार गृह स्थापना गर्न विशेष पहल गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।

बालमैत्री न्याय प्रणाली निर्माण गरौं, बाल अधिकार सुनिश्चित गरौं।

विज्ञप्ति
अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवस ११ जुन २०२६
“खेल्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो; खेलमार्फत बाल्यकालको संरक्षण र विकास गरौं, बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गरौं”
आज जुन ११ तारिख, अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवस (क्ष्लतभचलबतष्यलब िम्बथ या एबिथ) को अवसरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सम्पूर्ण बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक, समुदाय, विद्यालय, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकाय तथा संस्थाहरूलाई बालबालिकाको संवैधानिक र कानूनी रुपमा खेल खेल्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
खेल बालबालिकाको आधारभूत अधिकार मात्र नभई उनीहरूको बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिता सम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण माध्यम हो । खेलले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउनुका साथै उनीहरूलाई आत्मविश्वासी, सिर्जनशील, क्रियाशील र जिम्मेवार नागरिक बन्न सहयोग पु¥याउँछ । खेल खेल्न तोकिएका स्थान तथा विद्यालयमा सुरक्षित, सम्मानजनक र समावेशी खेल खेल्ने अभ्यासको वातावरणले बालबालिका विरुद्धको हिंसा, बाल यौन दुव्र्यवहार, विभेद तथा शोषणबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको विश्राम, मनोरञ्जन र खेलको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा राज्यका सबै तहको साझा प्रतिबद्धता र सार्थक रुपमा कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवसको सन्देश एचयतभअत एबिथस् एचयतभअत ऋजष्मिजययम लाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकारवालाहरूलाई सबै बालबालिकाका लागि सुरक्षित, समावेशी, पहुँचयोग्य, सम्मानजनक र बालमैत्री खेलको वातावरण निर्माण गर्न तथा खेलमार्फत बाल अधिकारको सम्मान र सुनिश्चित गर्न थप सक्रिय हुन परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी
२८ जेठ २०८३

कर्णाली प्रदेशका १६ देखि २४ वर्ष सम्मका इच्छुक युवाहरूका लागि सूचना ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका सम्बन्धी १७.२ प्रतिशत बुँदाहरू समावेश गरिएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। यसै अनुपातमा बजेट विनियोजनमा पनि बालबालिकाका लागि उचित प्राथमिकता दिई आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरियोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछौं।

तर, “बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरी” जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतै उल्लेख नभएको पाइएको छ, जुन विषय चिन्ताजनक छ। विशेषगरी दलित, जनजाति, गरिब तथा जोखिममा परेका बालिकाहरूलाई लक्षित गर्न उपयुक्त रहेको यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सहजीकरण गर्नुको सट्टा नीति तथा कार्यक्रममै समावेश नगरिनु दुःखद पक्ष हो।

यस कार्यक्रमलाई पुनः समावेश गर्दै लक्षित समूहका बालिकाहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा र सशक्तीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिनु आवश्यक देखिन्छ।