Competitive exams

facebook.com/pages/VITTA-FINANCE-MILAN/220943648050062

VITTA-Finance MILAN Finance Milan is the platform for the ones who are pursuing courses related to Finance such as C.A.,C.S.,C.M.A.,MBA(fin.) to come, share your knowledge with other & at the same time learn from others for the mutual benefit & of country at large.

http://www.loksatta.com/career-vrutant-news/state-service-pre-exam-2013-37973/

state service pre-exam-2013 | Loksatta गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पीएसआय, एसटीआय, असिस्टन्ट, सरळसेवा भरती तसेच राज्यसेवा मुख्य परीक्षा यांच्या एकूणच अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धती व प्रश्नांचे स्वरूप यांमध्ये आमूलाग्र बदल केले आहेत. तसेच १० जून

देश चालवणार्‍या माणसांची गोष्ट
गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रातील युवा पिढीमध्ये प्रशासनिक सेवांबाबत आकर्षण निर्माण झाले असून दरवर्षी प्रशासनिक सेवा परीक्षांसाठी बसणाऱ्या मुलीमुलांची संख्या वाढत आहे. सुमारे 35-40 वर्षापूर्वी म्हणजे मी भारतीय प्रशासनिक सेवेत रूजू झाले. त्याकाळी महाराष्ट्रातील विद्यार्थी या परीक्षेकडे क्वचितच वळत होते. ब्रिटीश राजवटीत मात्र महाराष्ट्रातील कित्येक व्यक्ति आयसीएसमध्ये गेल्या होत्या व त्यांनी महाराष्ट्रात तसेच महाराष्ट्राबाहेरही - अगदी काश्मीर, आसाम सारख्या ठिकाणी चांगली कामगिरी केली होती. असो.
या नव्या करियर अवेयरनेसच्या निमित्ताने ही प्रशासकीय सेवा काय आहे, यात निवड झाल्यानंतर काय करावे लागते, काय करावे, काय करू नये याचा ऊहापोह प्रस्तुत लेखात करीत आहे.
_____________
कुठलेही राज्यशासन किंवा व्यवस्था एकहाती चालत नाही, तसेच ती चालवायला काही शिस्त, काही नियमावली असते जेणेकरून व्यवस्था चालवायला यंत्रणेला व्यवस्था चालवणे सुकर होते. त्यामुळे शासन-व्यवस्था चालवणे ही समाजाला देऊ केलेली एक सेवा आहे आणि त्यापोटी मोबदला देखील योग्य प्रमाणात मिळाला पाहिजे याबाबत कोणाचेच दुमत असणार नाही.तसेच जेव्हा अवाढव्य मोठी आणि सर्वस्पर्शी अशी राज्यव्यवस्था चालवायची असते तेंव्हा त्यासाठी निवडलेली मंडळी बुध्दिमान, अभ्यासू आणि कामाचा उरक असणारी अशी हवी. तसेच त्यांच्या कामामुळे एकूण समाजहितावर आणि देशहितावर परिणाम होणार असल्यामुळे अशा मंडळींची नितिमत्ता आणि जीवनमुल्य काय हा मुद्दादेखील महत्वाचा ठरतो, किंबहुना तोच सर्वाधिक महत्वाचा मानला गेला पाहिजे.
आजच्या भारतीय प्रशासकीय सेवा किंवा राज्यातील इतर प्रकारच्या सेवा यांचा अगम व विस्तार ब्रिटीशकालीन आहे असे मानायला हरकत नाही. सन 1756 मध्ये प्लासीची लढाई जिंकून ब्रिटीशांनी भारतात चंचुप्रवेश केला तेंव्हाची एक मुख्य घटना लक्षात ठेवली पाहिजे. ती म्हणजे युरोपात व मुख्यत्वे इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रान्तिने मूळ धरून त्या औद्योगिक क्रान्तिचा विस्तार वाढायला नुकतीच सुरूवात झाली आहे. तरीदेखील कृषि व जमीन यांनाच महत्व होते. म्हणून महसूल जमिनीचे रेकॉर्ड, सारा-वसूली, हे शासन-अधिकाऱ्यांचे सर्वात महत्वाचे काम ठरले. त्याचबरोबर इंग्लंडमधील उद्योगांना पूरक असे इतर उद्योग - मुख्यत: वस्त्रोद्योग आणि बाजारपेठेसाठी - लागणारी यंत्रणा म्हणजेच रेल्वे वाहतूक, पोस्ट-तार खाते हे ही महत्वाचे होते. भारतात वनसंपत्ती अफाट होती. त्यामुळे वनांचे अधिकार ब्रिटीशांना हवे होते. सुरूवातीच्या काळात जरी - ब्रिटीशांना बऱ्याच लढाया लढाव्या लागल्या तरी ब्रिटेनमधील लोकशाहीला अनुसरून इथेही त्यांनी सिव्हील ऑथोरिटीला पोलिसांपेक्षा अधिक महत्वाचे मानले होते. शिवाय एकदा सर्व लढाया संपल्या - म्हणजेच 1857 मध्ये की त्यानंतर कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न मुख्यत्वेकरून जमिनीच्या वादातूनच उद्भवणार होते.
या सर्व कारणाने ब्रिटीशांनी खास इंडियन सिव्हील सर्व्हिसची परीक्षा ठरवली. पण त्या परीक्षेसाठी फक्त ब्रिटेनमधील तरूणच पात्र होते. त्यांनी कलेक्टर ही जिल्हास्तरावरील अत्यंत मानाची पोस्ट सांभाळावी अशी अपेक्षा होती. ब्रिटीशांच्या काळात कलेक्टर हा ब्रिटीशांचा राजप्रतिनिधी असे व त्याला भरपूर अधिकार होते. जमीन महसूलाची वसूली, पिकपाण्याची नोंद, दुष्काळ निवारण, सर्व्हे आणि सेटलमेंट, वनसंपत्ती, लॅण्ड ऍक्विझिशन करून उद्योगांना देणे, पोलिसांवर नियंत्रण इतकेच नव्हे तर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड खालील कित्येक सेक्शनच्या गुन्हयांमधील निवाडा करणे आणि दंड ठोठावण्याचे अधिकार देखील होते आणि त्यासाठी त्यांना ड्रिस्ट्रीक्ट मॅजिस्टे्रट हे संबोधन होते. दुष्काळ, पूर, सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक संकंटांना तोंड देणे आणि जमीन व्यवहारांच्या प्रकरणात निवाडा देणे, झालेच तर दरवर्षी जिल्हयाचे गॅझेटियर लिहून काढणे (गॅझेटियर म्हणजे थोडक्यांत जिल्हयाचा वार्षीक अहवाल - कुठे कुठे काय काय होते आणि चालू वर्षात काय वाढ झाली) जनगणना, पशुगणना करणे ही कामे देखील कलेक्टरच्या देखरेखीखाली महसूल विभागातील मंडळी करत.
याप्रकारे कलेक्टर हाच ब्रिटीश राज्याचा जिल्हयांतील प्रतिनिधी असे आणि त्याच्या कोणत्याही कामाला राज्याचा सदैव पाठींबा असे. इतका की एकदा जळगाव कलेक्टर म्हणून काम करणाऱ्या ऍण्डरसन या अधिकाऱ्याने चक्क कलम 144 लावून (म्हणजे अमुक हद्दीत प्रवेश करायचा नाही असे आदेश काढून) पंजाब मेलला जळगाव हद्दीतील रेल्वे रूळावर प्रवेश नाकारला होता तेंव्हा तीन दिवसांच्या खोळंब्यानंतरही सरकारने ऍण्डरसनला त्याचा हुकूम मागे घेण्याची ऑर्डर दिली नाही तर त्याची बदली करून मगच पंजाबमेलला पुढे जाण्यासाठी रस्ता मिळाला. पुढे पहिले विश्व-युध्द झाले. त्या काळी रेशनींगची व्यवस्था सांभाळणे, त्यासाठी प्रतयक्ष धान्यवसूली करणे आणि धान्य साठयांवर जप्ती आणणे हे ही अधिकार कलेक्टरकडे आले.
हे सर्व एवढया विस्ताराने लिहायचे कारण असे की आय.सी.एस. अधिकारी म्हणजे जिल्हयाचा कलेक्टर आणि कलेक्टर म्हणजे माईबाप सरकार असे एक समीकरण ब्रिटीश राजवटीत लोकांच्या मनांत ठसले आणि स्वातंत्रयानंतरही आयसीएसच्या ऐवजी जे आयएएस हे नवे नामाभिधान मिळाले त्यातही कलेक्टरचा रूबाब व काम तसेच जनतेकडून असणाऱ्या न्यायाच्या व संकट निवारणाच्या अपेक्षा कायम राहिल्या.
आजही युवा पिढी जेंव्हा सरकारी नोकरीत येऊ इच्छिते तेंव्हा त्या मागील एक कारण म्हणजे कलेक्टर या पदावर असलेला रूबाब किंवा महात्म्य.
शिवाय आता आयएएस म्हणून केली जाणारी कित्येक कामे लोकांपुढे सातत्याने येवू लागली आहेत. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हा प्रशासनात वेगळा विचार नेहरूंनी आणला आणि सुरवातीच्या काळात बरेच उद्योगधंदे सरकारने स्वत: सुरू केले. सर्वच खनिजांबाबत सरकारचे नियंत्रण होते. या दोन्हीं ठिकाणी प्रमुख म्हणून सरकारी अधिकारी, विशेषत: आयएसएस अधिकारी आले. LPQ म्हणजे लायसेन्स, परमिट, कोटा यांचे राज्य आणि त्याद्वारे एखाद्यावर कृपा किंवा अवकृपा करणे हे सरकारच्या हाती आले.
थोडक्यात जसे कृषि आणि जमिन या दोन मुद्यावर सरकारी अधिकारी रूबाबात असत तसेच देशात औद्योगिक विकास सुरू झाल्यावर उद्योगांसाठी देण्या-न-देण्याच्या बऱ्याच गोष्टी पुन: सरकारी अधिकाऱ्यांच्याच हाती आल्या. म्हणजे रूबाबाला तेही एक कारण !
सरकारी सेवेत विशेषत: आयएएस मध्ये केल्या वा येऊ इच्छिते. आपण सरकारमधील सिव्हील सेवांकडे एक नजर टाकू या. सिव्हील सेवा म्हणजे जनरल पर्पज सेवा. त्यामध्ये इंजिनियरिंग, मेडिकल, ज्युडिशियल सायन्टिस्ट आणि शिक्षक या पांच सेवा मी वगळत आहे. कारण त्यांना एक ठराविक विषयांची प्रगल्भता एक्स्पर्टाइज लागतो. इतर सेवा - व्यवस्था राबवणाऱ्या सेवा या जनरल किंवा सिव्हील सेवा होत. तर सिव्हील सेवेतील सर्व अधिकारी उतरत्या क्रमाने पाहिले तर सर्वात वरिष्ठ केंद्र शासनाचा कॅबिनेट सेक्रेटरी आणि सर्वात खाली गावचा महसूल खात्याचा कोतवाल अशा एकूण 14 पायऱ्या आहेत. यूपीएससीच्या परीक्षेत निवडून येणारा आयएएस अधिकारी यापैकी थेट सहाव्या पायरीवर म्हणजे असिस्टंट कलेक्टर या पदावर नोकरीत शिरतो आणि आपल्या कारकिर्दीत पुढील सात पायऱ्यापर्यंत जावू शकतो. आठवी कॅबिनेट सेक्रेटरीची पायरी अगदी क्वचित लोकांना मिळते. मात्र त्याच्या प्रत्येक पायरीवर तो अधिकारी बहुतेक कार्यालय प्रमुख आणि असंख्य जबाबदाऱ्या पार पाडणारा अधिकारी असतो. याचे गणित एवढयावरूनच समजून घेवू या. कि सुमारे 120 कोटी लोकसंख्येच्या या देशात सुमारे तीस राज्य आणि केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये मिळून फक्त साडेचार ते पाच हजार आयएएस अधिकारी असतात आणि दरवर्षी फक्त शंभर सव्वाशे नव्या अधिकाऱ्यांची निवड होत असली तरी यूपीएसएसी परीक्षेला बसणाऱ्या ्रवेश करतात त्यांचे आदर्श व नितीमत्ता ढासळायला कधी व कशी सुरूवात होते? जे आपले आदर्श आणि नितिमत्ता शेवटपर्यंत जपतात ते कशाच्या जोरावर असे करू शकतात. त्यांना पाठबळ कोणाचे असते? पाचवा - जे आपला आदर्श सोडत नाहीत त्यांना काय काय सोसावे लागते व कसे कसे एकटे पाडले जाते? सहावा - अशावेळी त्यांच्या पदरी निराशा येवून त्यांची कामाची तळमळ थांबते व कसे तरी दिवस ढकलण्यामागे त्यांचा कल निर्माण होतो हे कसे थांबवावे. सातवा - भ्रष्टाचार तर केली नाही पण कामाची तळमळी सोडून दिली आलेल्या फाईली पुढे सरकवणे एवढचे काम करत राहिले. अशी अवस्था साधारपणे नोकरीमधील कितव्या वर्षी निर्माण होते व कशामुळे ?
पहिल्या व दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर आधी पाहू या ! संघ लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षा ज्या पध्दतीने घेतल्या जातात म्हणजे - एलिमिनेशन राऊंड नंतर लेखी परीक्षा, नंतर मुलाखत त्यातून निवड (म.लो.से.आ. च्या पण अशाच घेतल्या जातात) त्यामध्ये सध्या तरी उमेदवारांचे जनरल नॉलेज, सोशन नॉलेज व सब्जेक्ट नॉलेज एवढेच तपासले जाते. मुलाखतीच्या वेळी व्यक्तिमत्वाबद्दल इतर काही गोष्टीदेखील निदर्शनात येतात. उदा. आत्मविश्वास किंवा आत्मप्रौढी, समयसूचकता, धाडकन चिारलेल्या अनपेक्षित प्रश्नाला तितक्याच तडफेने उत्तर देता येणे, सौम्य, शांत, गंभीर, विचारी, चिकित्सक किंवा अग्रेसिव्ह व्यक्त्मित्व असणे, विषयाीच तयारी असणे इत्यादी गोष्टी देखील मुलाखतीमध्ये तपासल्या जातात आणि त्यावर मार्क दिले जातात. मात्र यातून कुठेही त्या त्या उमेदवाराचे आदर्श, जीवनमूल्य, कर्तव्य-निष्ठा, सत्य आणि न्यायाची चाड, राष्ट्रप्रेम इत्यादी तपासले जात नाही. ते सर्वांमध्ये शंभर टक्के आहे असे गृहीत धरले जाते. टीमवर्क, दुसऱ्यांना समजावून घेणे हे तपासले जात नाही आणि सर्वात मुख्या म्हणजे ग्रामीण भारताबद्दलचे ज्ञान किती हे ही पाहिले जात नाही. सत्त्तास्थानी आल्याबरोबर प्रवृत्ती बदलेल काय.सेवेचा आदर्श जावून सत्ते गाजवण्याचे उद्दिष्ट येइल काय. या गोष्टींचा विचार किंवा चाचणी प्रत्यक्ष परीक्षा आणि निवडीच्या काळात केली जात नाही. तसेच ती पुढील एक वर्षाच्या प्रोबेशनच्या काळातही सहसा केली जात नाही.
मग तुमच्याकडे आदर्श किंवा जीवनमूल्ये आहेत ते ज्या त्या निवडून आलेल्या उमेदवाराचा वैयक्तिक प्रश्न आहे असे मानले जाते. सेवेचा आदर्श जाऊन सत्ता गाजवण्याचे उद्दिष्ट येईल काय. या गोष्टींचा विचार किंवा चाचणी प्रत्यक्ष परीक्षा आणि निवडीच्या काळात केली जात नाही. तसेच ती पुढील एक वर्षाच्या प्रोबेशनच्याकाळातही सहसा केली जात नाही.
मग तुमच्याकडे काय आदर्श किंवा जीवनमुल्हे आहेत ते ज्या ज्या निवडून आलेल्या उमेदवाराचा वैयक्तिक प्रश्न आहे असे मानले जाते. हे जे विश्लेशण आयएएसच्या बाबतीत लागू आहे तेच इतर सर्वांसाठी सिव्हील सर्व्हिसेस मग त्या यूपीएससी परीक्षेखालील असोत अगर एमपीएससी खालील.
आता थोडं या परीक्षेकडे वळणाऱ्यांचा विचार करू. स्वातंत्रयानंतर महाराष्ट्रात उद्योग धंद्यांची वाढ झपाटयाने झाली. त्यामुहे जे खूप हुशार होते त्यांनी आयआयटी करून परदेशांत स्थायिक व्हायचे, पण ज्यांना इंजिनियरिंग जमत नसेल त्यांनी उद्योगांशी निगडीत शिक्षण घ्यायचे. बळंशी कॉमर्स व उद्योगामध्ये नोकरी मिळवायची असा एक पॅटर्न ठरून गेला. त्या तुलनेत ज्या राज्यांमध्ये उद्योगधंदे कमी होते तिािे सिव्हील सर्व्हीसेसकडे रोजगाराचे साधन म्हणून बघावे लागत होते? आज महाराष्ट्रात थोडे फार तेही कारण आलेले आहे.
म्हणूनच युवा पिढी सिर्व्हील सर्व्हीसेसकडे का येत आहे त्याचे पहिले कारण रोजगारासाठी.
पण दुसरे कारण इथे मिळणारे अधिकार, सत्ता आणि रूबाब हेच आहेत.
कित्येकांना या नोकरीत आल्यावर मिळवता येणाऱ्या बेसुमार वरकमाईची जाणीव आहे व ते उद्देश घेवून या नोकरीत येणारे उमेदवारही असतातच. सुमारी वीस-एक वर्षापूर्वी एका कार्पोरेट उद्याोगने असाही प्रयत्न केला की स्वत:च्या मर्जीतील उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्या - त्या राज्यातील परीक्षा आयोगाच्या पदस्थ किंवा अध्यक्षांनाच पैसे पोचवायचे आणि अशा प्रकारे 'आपली माणसे' या नोकऱ्यांमध्ये सरकावायची. पण त्याची वाच्यता झाली. काही सदस्य वा अध्यक्ष पकडले गेले आणि या घराण्यानेही ठरवले की निवड होवू घातलेल्यावर लक्ष देण्यापेक्षा निवड झालेल्यांनाचही विकत घ्यायचा प्रयत्न करावा हे बरे.
वरील परिच्छेद लिहिताना एकूण चित्र काळेकुट्ट अआहे असे सांगायचे नसून याही परिस्थितीत या परीक्षाकडे वळणारे किमान पन्नास टक्के उमेदवार देशासाठी व समाजासाठी काही तरी करायच्या भावनेने इकडे येण्याची स्वप्न बघतात हा मुद्दा अधोरेखित करायचा आहे.
अशा प्रकारे सिव्हील सर्व्हीसमध्ये येणारी चार प्रकारची वर्गवारी आपण पाहिली ईमानाची चाकरी करून भाकरी मिळवण्यासाठी,सत्ता व रूबाबासाठी.
वर कमाईतून खूप श्रीमंत होण्यासाठी समाज व देशासाठी काही करावे म्हणून.

आणि आधीच सांगितल्याप्रमाणे परीक्षेच्या सिस्टममध्ये अशी कोणतीही पध्दत नाही जेणेकरून उमेदवारांचे खरे कारण आणि मनोवृत्ती समजून येईल. त्यामुळे हुशारी आणि मुलाखतीत दिसून आलेले व्यक्तिमत्व एवढयाचं निकषावर निवड होते.
समाजाच्या दृष्टीने विचार केला तर चौथ्या प्रकारांतले अधिकारी हवेत, पहिल्या वर्गातले पण बरे, दुसऱ्या वर्गातले चालू शकतात पण तिसऱ्या प्रकारचे अजिबात नकोत. मात्र तिसऱ्या प्रकारचे लोक एकदा नोकरीत शिरले की त्यांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया अतिकिचकट आणि दीर्घकालीन असे ही आपल्या व्यवस्थेमधील सर्वात वाईट बाबत आहे. म्हणून मग समाजाचा भर चौथ्या प्रकारच्या अधिकाऱ्यावर राहतो.
मात्र गेल्या वीस वर्षात असेही चित्र दिसते की, नोकरीत शिरताना आदर्शवाद घेवून आलेली मंडळी हळूहळू सत्ता व रूबाबाच्या प्रलोभनांना बळी पडतात. तसेच त्यातील कित्येक मंडळी गैरमार्गाने मिळणाऱ्या पैशांच्या प्रलोभनाला देखील बळी पडतात.
पण त्या आधी या अधिकाऱ्यांवर कसे कसे दबाव आणले जातात आणि त्यांच्या आदर्शवाद संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो ते ही पाहू या. आदर्शवाद संपवण्यालाच 'वठणीवर आणणे' असा शब्दही कित्येक राज्यकर्त्यांच्या आवडीचा शब्द आहे.
लोकशाहीमध्ये विधीपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका असे जे तीन भाग केले आहेत. त्यातील कार्यपालिका किंवा एक्झिक्युटिव्ह प्रणाली म्हणजेच प्रशासन व यामध्ये मंत्रीमंडळ हा लोकप्रतिनिधींचा गट तर नोकरीशाही हा शासकीय नोकरीत आलेल्या अधिकाऱ्यांचा गट असतो. अर्थातच लोकप्रतिनिधी असलेलया राज्यकर्त्यांचा अधिकार मोठा असतो. ब्रिटीश कालीन व स्वातंत्रयानंतर प्रशासनांत हा मोठा फरक आहे की त्याकाळी लोकप्रतिनिधी नव्हते. आता आहेत. त्यामुळे अधिकारांचे विभाजन झालेले आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यात मुख्य फरक असे की, लोकप्रतिनिधी हे लोकानुयायी असतात म्हणा किंवा त्यांना लोकांची जाण असते म्हणा. त्यांना दर पाच वर्षांनी निवडून यायचे असते आणि त्यासाठी लागणाऱ्या पक्षाच्या व पैशाच्या पाठबळाचा विचार करता आताच्या दशकांत सहसा कोणी राजकीय व्यक्ति 'स्वच्छ' राहूच शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. अमरसिंह सारखा माणूस मोठया तोऱ्यात सांगू शकतो की -पॉलिटीक्स इज अ हाय रिस्क हाय गेन बिझीनेस ऍण्ड इन एनी बिझीनेस प्रॉफिट मॅक्सीमायझेशन इज द अल्टिमेट गेम प्लान' या वक्तव्याला कुणाही राजकीय न ेत्याने विरोध केल्याचे अजून तरी माझ्या ऐकण्यात नाही.
म्हणूनच असे राज्यकर्ते आदर्शवादी अधिकाऱ्याला 'वठणीवर आणण्याचा' प्रयत्न करतात. त्यातील सर्वात प्रभावी साधन म्हणजे बदली करणे, अधिकार काढून घेणे, खोटे आळ घेणे, साईडिंगच्या पोस्टला टाकणे, लोकादेखत पाणउतारा करणे आणि प्रसंगी जिवाच्या धमक्या देणे.
पहिल्या शस्त्रााचा उपयोग वारंवार केला जात असल्याचे आपण बघतो. सुमारे तीस ते पस्तीस वर्षाच्या नोकरीत जर एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली वीस-पंचवीस वेळा होत असेल तर तो अधिकारी चांगले काम कसे दाखवू शकेल आण्0श्निा त्याच्या हुषारी किंवा समाजासाठी असलेल्या कर्तव्यबुध्दिचा फायदा समाजासाठी काय मिळू शकेल. यासाठी बदल्याबाबत धोरण निश्चित करा अशी मागणी अतयंत क्षीण आवाजात अधूनमधून केली जाते मात्र केंद्रात आणि प्रतयेक राज्यांतही ऍडमिनीस्ट्रेटीव्ह रिफॉर्म नावाच्या फॅशनेबल विषयाची वारंवार चर्चा होत असूनही असले कोणतेही धोरण ठरवले जात नाही. उलट आता तर, कित्येक विभागामध्ये 'पैसे से दो, पोस्टींग ले लो' या चालीवर पैसे कमावले जातात. यामुळे जयांना असे पैसे द्यायचे नसतील तयांच्या आदर्शवादाला कुठेतरी सुरूंग लागायला सुरूवात होते.
गेलया काही वर्षात पोलिस रिफॉर्म कमिशनने केलेल्या शिफारशी मंजूर केलेल्या नाहीत. आयएएस अधिकाऱ्याविषयी मार्गदर्शक तत्व आखून द्या अशी मागणी माधव गोडबोले यांच्यासारख्या उच्चपदावर राहिलेल्या व्यक्तिने केली होती त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सुब्रहमण्यम् या कॅबिनेट सचिव राहिलेल्या व्यक्तिने पुन:एकदा पीआयएल दाखल केली आहे. मात्र हे पुरेसे नाही. निदान इतर कनिष्ठ अधिकाऱ्यासाठी अशी पॉलिसी तयार करण्याचे काम प्रत्येक खात्यातील विभाग सचिव त्या त्या खातयातील एकूण कामचा व पदांचा विचार करून करू शकतात. मात्र तसेही होत नाही. या साठी नोकरीत नव्याने येणाऱ्या युवा पिढीने इथून पुढे जोर लावून धरावा लागेल आणि मॅट (महाराष्ट्र ऍडमिनीस्टे्रटीव्ह ट्रिब्युनल) किंवा कॅट (सेंट्रल ऍडमिनीस्टे्रटीव्ह ट्रिब्युनल ) यांची मदत घेता येईल.
आजच्या काळात सरकारी नोकरीत आदर्शवाद राखणे ही एक लक्झरी आहे. मी नोकरीत आले तेंव्हा सुरूवातीला मला वाटायचे की खूप दृढनिश्चय असल्यामुळे मी आदर्शवाद जोपासू शकते. पण हळूहळू आजूबाजूला चित्र दिसू लागले की तुम्ही 'जनता' असाल तर तुम्हाला वारंवार भ्रष्टाचाराला तोंड द्यावे लागते आणि कधीतरी वैतागून आदर्शवाद संपुष्टात येतो. मात्र वरिष्ठ अध्ािकारी असल्यास या वारंवारच्या रूटीन भ्रष्टाचाराला तोंड द्यावे लागत नाही. काही काहीच प्रसंग येतात आणि तेवढे निवभावून नेण्याची क्षमता तुमच्याकडे असली की पुरते. याबाबत मला दोन वैयक्तिक उदाहरणे द्यावीशी वाटतात एका पोस्टींगमध्ये मी घेतलेल्या निर्णयाने एका कर्पोरेट घराण्याची गोची होत होती. तेंव्हा मला निरोप मिळाला की आमच्या मनासारखा निर्णय करा तर तुमच्यासाठी अमुक अमुक फॉरेन ट्रेनिंगची सोय करू. पण मी तो धुडकावून लावला. हे सोपे होते. कठीण प्रसंग त्यानंतर आला. मुले दहावी-बारावीच्या तोंडावर आलेली. सर्वत्र भली मोठी कॅपिटेशन फी घेणारी पुढारी कॉलेजेस निघालेली होती. मुले हुशार होती पण त्यांनी अमुक टक्के मार्क मिळवावे यापेक्षा त्यांनी विषय नीट समजून घ्यावा यावर आमचा भर असे. त्यांना ट्रेकिंग, अवांतर वाचन, हॉबीज करता याव्या म्हणून कोचिंग क्लास लावलेले नव्हते. अशा परिस्थीतीत 98टक्के वगैरे मार्ग मिळाले नाहीत. म्हणून सरकारी इंजिनियरींग कॉलेजात प्रवेश मिळाला नाही तर आपण कॅपिटेशन फी पोटी टेबलाखालून पैसे देवून पुढारी कॉलेजमध्ये जायचे नाहीये याबाबत मानसिक तयार करून झाली होती. आणि अचानक नेमके एक वर्ष आधी उन्नीकृष्णन जजमेंट या नावाने प्रसिध्द असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर होवून कॅपिटेशन कॉलेजेसमध्येही हुशार मुलांना बिनवशिल्याने प्रवेश मिळण्याची संधी उघडली. हा सुमारे 1991 मधला निकाल असावा. अशाप्रकारे समाजातील चांगुलपणाच्या घटनेमुळे आदर्शवाद टिकवता आला. अन्यथा पेच मोठा होता. अशाच प्रकारचा पेच इतरांवरह येतो. अशावेळी काहींचा आदर्शवाद इतका दृढ असतो की मला चुकीच्या मार्गासाठी पैसे द्यावे लागले तरी चालेल पण मी चुकीच्या मार्गाने स्व: साठी पैसे घेणार नाही, असा ठामपणा ते दाखवू शकतात. मात्र ते सर्वांच्या बाबतीत टिकत नाहीत.
आदर्शवाद संपण्याची काही दु:खद उदाहरण मी पाहिलेली आहेत. ज्याला मोह आणि गुर्मी (मला कोण काय करू शकेल) एवढीच दोनच कारणे सांगता येतील. प्रशासनिक सेवेत अत्यंत हुशार, अभ्यासू, कामसू म्हणून गाजलेला अधिकारी - बहुते सर्व पोस्टींग मनासारखी, प्रेस्टिजियस आणि त्याची तडफ दाखवता येऊ शकेल अशीच मिळालेली. निराश व्हावे असे नोकरीत एकही कारण नाही. पण अचानक आपण थोडयाशा पळवाटांच्या आधारे मुंबईत आणि स्वस्तात, स्वत:च्या पदाचा वापर करून खूपशी घर घेऊ शकतो. ती घ्यावीत असा मोह निर्माण झाला आणि आदर्शवाद मागे पडला अशी उदाहरणं आहेत.
ती जशी आयएएस अधिकाऱ्यांची आहेत शी इतर मध्यम श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांचीही आहेत. त्यामुळे आदश्रवाद का संपतो याचे उत्तर देता येईल. नोकरीत जाच-त्रास झाला, म्हणून वेळच्या वेळी प्रमोशन किंवा सुसंगत आणि मनासारखे पोस्टींग न मिळाल्याने नैराश्य आले म्हणून किंवा मिळू शकणाऱ्या पैशाच्या मोहात पडले म्हणून. पण किती निराशा सोसावी लागली की आदर्शवाद मोडतो किंवा मोहाच्या कोणत्या क्षणी आदर्शवाद मोडतो याला ठराविक नियम किंवा उत्तर नाही. निराशेमुळे आदर्शवाद मोडण्याची स्थिती थांबवायची असेल तर सिस्टममध्ये सुधारणा पाहिजेत. त्या करायला वरच्या अधिकाऱ्याकडे तगादा लावला गेला पाहिजे. पण नुकतची नोकरीत आलेली युवा-पीढी घाबरते. आणि जसे जसे दिवस-महीने लोटतात तसे तसे त्यांचे मानसिक बळ संपत जाते. मात्र मला अजून तरी उपाय दिसतो. त्यांचे बळ वाढवण्याचा
आज महाराष्ट्रात कित्येक स्पर्धा परीक्षा कोचिंग संस्था निघाल्या आहेत. त्यांनी एखादी एकत्र असोसिएशन बांधली तर त्या सरकारकडे असा आग्रह धरू शकतील.
मोहापोटी आदर्शवाद संपला असे वारंवार व्हायला नको असेल तर मात्र वरचेवर प्रशिक्षण, संस्कार, नितीमूल्यांचे सबलीकरण असे उपाययोजावे लागतील तसेच प्रशासनात पारदर्शकता आग्रह धरावा लागेल.
या सर्व मुद्यावर समाजात, शैक्षणिक संस्थमध्ये, विचारवंतामध्ये वेळोवेळी चर्चा घडवून आणायला हवी. कारण प्रशासन चांगले असणे. सुप्रशासन असणे आणि युवा पिढीतील हुषार व आदर्शवादी तरूणी-तरूणांनी इकडे वळणे ही आपल्या सर्वांचीच गरज आहे.

नमस्कार नेटवर्क: देश चालवणार्‍या माणसांची गोष्ट