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सरकार ने फिर चेताया, क्रिप्‍टो - करंसी भारत में लीगल टेंडर नहीं
केंद्र की तरफ से मंगलवार को कहा गया कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी (गुप्त लेन-देन में इस्तेमाल होने वाली मुद्राएं) भारत में लीगल टेंडर नहीं हैं। इसके साथ ही कहा गया कि इनके विनिमयन की मांग पर सरकार की ओर से गठित एक विशेषज्ञ समिति जांच कर रही है। राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने द्रमुक सदस्य कनिमोझी के एक सवाल के जवाब में यह बातें कहीं। उन्‍होंने बताया कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति कार्रवाइयों को सुझाने के लिए क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रही है।

कनिमोझी ने पूछा था सवाल

कनिमोझी ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार बिटकॉइन और एथिरियम जैसी क्रिप्टो करेंसियों को विनियमित करने के संबंध में विचार कर रही है, क्योंकि भारत में 11 प्रतिशत से अधिक व्यापार वैश्विक क्रिप्टो करेंसी में होता है। इसी के जवाब में वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि 2013 से 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार का रुख बहुत साफ रहा है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध मुद्रा नहीं हैं।