EqualVoice Network

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01/05/2026

“बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि”
करुणा का दीप जलाएँ, अहिंसा का मार्ग अपनाएँ
🪷 बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएँ 🪷

29/01/2026

Let's Do it for India

29/01/2026

Think.........

29/01/2026

अपील

SC, ST, OBC समुदाय से जुड़े संगठनों ने
UGC Bill 2026 पर लगी रोक पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

संगठन का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में
जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
UGC Bill 2026 ऐसे मामलों को रोकने के लिए
एक मजबूत और समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था प्रदान करता है।

इस बिल पर रोक लगना
SC/ST/OBC छात्रों की सुरक्षा और सम्मान पर सीधा हमला है।
यह बिल मेरिट के खिलाफ नहीं,
बल्कि निष्पक्ष और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण की गारंटी है।

हम मांग करते हैं कि
UGC Bill 2026 पर लगी रोक तुरंत हटाई जाए
और इसे पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

SOS 85

29/01/2026

शिक्षा में समानता कोई सुविधा नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है।
UGC Bill 2026 उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए जरूरी है।
इस पर लगी रोक तुरंत हटाई जाए।
✊📚

29/01/2026

साथियों,

आज हम UGC Bill 2026 पर लगी रोक के खिलाफ और
SC, ST, OBC छात्रों के अधिकारों के समर्थन में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।

यह बिल कोई विशेष सुविधा नहीं माँगता,
यह सिर्फ इतना कहता है कि शिक्षा परिसरों में किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति के कारण अपमान, भेदभाव या उत्पीड़न न हो।

हम सब जानते हैं कि
आज भी कई विश्वविद्यालयों में
SC, ST, OBC छात्रों को
– कम नंबर का डर दिखाकर,
– मानसिक दबाव डालकर,
– और शिकायत करने पर चुप करा दिया जाता है।

UGC Bill 2026 पहली बार यह तय करता है कि
हर विश्वविद्यालय में Equal Opportunity Cell सक्रिय होगा,
शिकायतों की समय-सीमा तय होगी,
और संस्थान जवाबदेह होंगे।

यह बिल मेरिट के खिलाफ नहीं है,
बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि
किसी की प्रतिभा जातिगत भेदभाव के कारण दब न जाए।

संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 46
हमसे सामाजिक न्याय की मांग करता है।
UGC Bill 2026 उसी संविधान को ज़मीन पर उतारने का प्रयास है।

अगर इस बिल पर रोक रहती है,
तो भेदभाव करने वालों को ताकत मिलेगी
और पीड़ित छात्र और ज़्यादा असुरक्षित होंगे।

हम साफ़ कहना चाहते हैं—
👉 शिक्षा में समानता कोई दया नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है।
👉 UGC Bill 2026 को तुरंत लागू किया जाए।

जय संविधान!
जय सामाजिक न्याय!

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